कावेरी नदी के पानी को लेकर छिड़े घमासान के बीच तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक ने पहले ही तय मात्रा से ज्यादा पानी छोड़ा है, इसलिए अब तमिलनाडु को किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कर्नाटक सरकार से पूछा था कि क्या उसने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के आदेशों का पालन किया है. इस पर कर्नाटक सरकार ने अदालत को बताया कि सुबह 8 बजे तक 12,607 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है. कर्नाटक के इन आंकड़ों को देखने के बाद कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि जब पड़ोसी राज्य ने ज्यादा पानी छोड़ा है, तो अब शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं बचती. इसके साथ ही कर्नाटक के वकील ने बेंच को मेकेदातु में बांध बनाने के अपने प्रस्ताव की भी जानकारी दी.
दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 6 अक्टूबर तक उसे अपने तय हिस्से से 11.719 टीएमसी पानी कम मिला है और पर्याप्त जल भंडार होने के बावजूद कर्नाटक पानी नहीं छोड़ रहा, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं. वहीं, डीएमके (DMK) की याचिका में भी कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की 28 जुलाई 2026 की 54वीं आपातकालीन बैठक के निर्देशों-जिसमें कृष्ण राजा सागर और काबिनी जलाशयों से 29 जुलाई से 12 अगस्त तक बिलिगुंडलू में रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी सुनिश्चित करने को कहा गया था-को सख्ती से लागू करने की मांग की गई थी.
इन आरोपों को खारिज करते हुए कर्नाटक ने जवाब दाखिल किया कि 29 जुलाई से 10 अगस्त के बीच जलाशयों से 1,64,080 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसमें से 86,797 क्यूसेक पानी बिलिगुंडुलु गेजिंग स्टेशन तक पहुंचा है और CWMA के 30 जुलाई के आदेश का पूरी तरह पालन हो चुका है.
सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के बीच जमीन पर भी कावेरी जल विवाद की आंच तेज हो गई है. तमिलनाडु में पानी की किल्लत से नाराज किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन और उग्र कर दिया है. तिरुचिरापल्ली में किसान नेता अय्या कन्नू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने कावेरी नदी के सूखे किनारे की रेत में खुद को दबाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया और सरकार से फसलों को बचाने की गुहार लगाई.
गौरतलब है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दशकों पुराना विवाद चला आ रहा है. इसी विवाद को सुलझाने और जल बंटवारे की निगरानी करने के लिए केंद्र सरकार ने 2018 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) का गठन किया था. इस बोर्ड में नदी के बेसिन से जुड़े राज्यों के सदस्यों के अलावा केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि भी शामिल होता है, जो समय-समय पर जल भंडार और बारिश के हालात देखकर पानी छोड़ने के निर्देश जारी करता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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