लीगल

चुनावों में ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज- दिल्ली हाईकोर्ट

चुनावों में ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह पुनर्विचार याचिका उपेंद्र नाथ दलाई नामक व्यक्ति की ओर से दायर की गई थी. कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाईकोर्ट्स खारिज कर चुका है. दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

बेबुनियाद आरोपों पर याचिकाकर्ता को फटकारा

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अदालत का समय बर्बाद कर रहें है. याचिका में मांग की थी कि देश में होने वाले सभी चुनाव केवल बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएं, न कि ईवीएम मशीनों के जरिए. याचिका में दावा किया गया था कि ईवीएम पर जनता का विश्वास नहीं रहा है और इससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े होते है.

दलाई ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि भविष्य में केवल बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराई जाए. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर फटकार लगा चुका है कि वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे. कोर्ट ने कहा था कि इस तरह कोर्ट का समय बर्बाद करने की अनुमति नही दी जा सकती है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको कोर्ट के आदेशों को पढ़कर आना था, इस तरह बिना पढ़े कोर्ट में नही आना चाहिए था.

वही केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता दलाई पहले भी बेबुनियाद और लापरवाह आरोप लगाने के लिए अदालतों से फटकार लगा चुके है. उन्होंने कहा था कि कोई भी इस तरह से कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले का निपटारा कर चुका है.

ये भी पढ़ें: एआईएमआईएम प्रमुख असुदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के उम्मीदवारों का दम, जानें कौन जीता और कौन हारा?

US Midterm Elections 2026: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के 57 उम्मीदवारों ने…

1 hour ago

दिल्ली SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट इस तारीख को करेगा सुनवाई, 33 लाख नोटिस और 47 लाख नाम काटने के आरोपों पर EC से तीखे सवाल

दिल्ली में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा. 33…

2 hours ago

‘देश को पीएम मोदी पर भरोसा, राहुल को नकारा’, गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर बड़ा हमला

गोरखपुर में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन…

2 hours ago

अब भारत में ही होगा लिथियम-निकेल का प्रोसेसिंग, मोदी कैबिनेट ने दी 2814 करोड़ की योजना को मंजूरी

केंद्र सरकार ने 2,814 करोड़ रुपये की 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए…

3 hours ago