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सांसद पप्पू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत: ‘Z’ सुरक्षा वाली अर्जी पर पटना हाई कोर्ट में होगी जल्द सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बड़ी राहत देते हुए सुरक्षा कवर बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी है. बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने याचिका दायर कर कहा था कि लॉरेंस विश्नोई से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही है. लिहाज उनकी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी करने की मांग की थी.

सरकारी सुरक्षा पर निर्भर पप्पू यादव

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या आपको वाई श्रेणी की सुरक्षा की आवश्यकता है क्या? इसपर पप्पू यादव की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान का खतरा है. उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के पास कोई निजी सुरक्षा गार्ड नहीं है, वह पूरी तरह से सरकारी सुरक्षा पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य शिकायत यह है कि पटना हाई कोर्ट में उनका नवंबर 2024 से लेकर अभी तक लंबित है.

हाई कोर्ट अनुरोध पर करेगा विचार

मामले में नोटिस जारी करने के बाद अभी तक सुनवाई नही हो पाई है. कोर्ट ने पप्पू यादव से औपचारिक अर्जी दाखिल कर लंबित याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की जाए. कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाई कोर्ट इस अनुरोध पर विचार करेगा और आदेश पारित करेगा.

पप्पू यादव ने पुलिस से अपराधियों की हथियारों की आपूर्ति और उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अपराधियों से मेरी आमने-सामने की लड़ाई है. उन्होंने यह भी कहा कि मुझे z श्रेणी की सुरक्षा दी जाए. मुझे सुरक्षा देने में सरकार ने कटौती की है.

घर मे घुसकर मारने की धमकी

बता दें कि जेड सुरक्षा की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पप्पू यादव ने जेड सिक्योरिटी की मांग कर चुके है. पप्पू यादव ने अपने पत्र में लिखा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन्हें जान का खतरा है. 2015 में उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी, लेकिन 2019 में सुरक्षा घटाकर वाई श्रेणी की कर दी गई. सुरक्षा घटने से हत्या की कोशिश की जा रही है. लोकसभा चुनाव के दौरान भी घर मे घुसकर मारने की धमकी दी गई थी. पत्र में पूर्णिया सांसद ने यह भी लिखा कि समय रहते मेरी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी किया जाए.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट और निचली अदालतों द्वारा लगाए गए जमानत के शर्तो पर जताई नाराजगी

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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