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Patna High Court

हनी सिंह के भोजपुरी गाने पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में 28 मार्च, 2025 को सुनवाई होगी. याचिका में उनके गाने को अश्लील और महिलाओं के लिए अपमानजनक बताया गया है.

सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में कॉलेजियम ने मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति और पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीशों की मंजूरी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, जहां 14 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी.

जस्टिस के विनोद चन्द्रन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से सोमवार को अधिसूचना जारी किया गया था. 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चन्द्रन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए उनके नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी.

बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि इस कानून ने शराब और अन्य प्रतिबंधित चीजों के अनधिकृत व्यापार को बढ़ावा दिया है और यह सरकारी अधिकारियों के लिए "मोटा पैसा" कमाने का एक साधन बन गया है.

बिहार सरकार ने याचिका में कहा है कि राज्य में सोशल टेस्ट के बाद ही 65 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया.

Bihar Caste Census: बिहार में जाति आधारित सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. पटना हाई कोर्ट ने इस सर्वे पर लगाई गई अपनी अंतरिम रोक को हटा लिया है.

Caste Census: अदालत के इस आदेश के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने जातीय गणना को लेकर अदालत में अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा, जिसके कारण इस गणना पर रोक लगा दी गई.

Bhojpuri Songs: अविनाश कुमार ने बताया कि सेंसर बोर्ड की तरह कोई बोर्ड या लाइसेंसिंग बॉडी नहीं होने के कारण ऐसे गानों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है.

Bihar: पटना हाईकोर्ट ने अमीन बहाली के विज्ञापन को निरस्त कर नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की. कोर्ट ने पूर्व के एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर दिया.