सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बड़ा फैसला; 4 राज्यों के हाई कोर्ट्स के लिए 12 जजों की नियुक्ति को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 23 सितंबर को हुई अपनी महत्वपूर्ण बैठक में देश के चार राज्यों गुवाहाटी, केरल, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों (High Courts) में कुल 12 जजों की नियुक्ति के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है.

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट: पांच अतिरिक्त जज स्थायी नियुक्त

कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों (Additional Judges) को स्थायी न्यायाधीश (Permanent Judges) के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है:

जस्टिस महेश्वर राव कुंचेम-कुंचम: इन्होंने एसवी यूनिवर्सिटी (तिरुपति) से कानून की पढ़ाई की और 1998 में बार काउंसिल में पंजीकरण कराया. वह एफसीआई और विभिन्न बीमा कंपनियों के स्टैंडिंग काउंसिल रह चुके हैं. उन्हें 28 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था.

जस्टिस थुटा चंद्र धना सेकर (टी.सी.डी. सेकर): इन्होंने नेल्लोर के वी.आर. लॉ कॉलेज से पढ़ाई की. सितंबर 2019 से वह आंध्र प्रदेश सरकार के कमर्शियल टैक्स विभाग के सरकारी वकील रहे हैं. 28 अक्टूबर 2024 को इन्हें अतिरिक्त जज बनाया गया था.

जस्टिस चल्ला गुणरंजन: इन्होंने 2001 में वकालत की शुरुआत की और 2011 से 2013 तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टैंडिंग काउंसिल रहे. 28 अक्टूबर 2024 को इन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

जस्टिस अवधानम हरि हरनाध शर्मा: इन्होंने 1994 में वकालत शुरू की और 2007 में सीधे कोटे से जिला जज बने. विशाखापत्तनम, हैदराबाद और गुंटूर जैसे कई जिलों में सेवाएं देने के बाद 24 जनवरी 2025 को इन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था.

डॉ. जस्टिस यादवल्ली लक्षमणा राव: इन्होंने आंध्र यूनिवर्सिटी से कानून में डॉक्टरेट (Ph.D.) की उपाधि प्राप्त की है. वर्ष 2014 से न्यायिक सेवा की शुरुआत करने वाले राव को 24 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था.

ये भी पढ़ें: TMC सिंबल फ्रीज मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा- याचिका का निपटारा कितने समय में करेंगे?

केरल, उत्तराखंड और गुवाहाटी हाई कोर्ट से जुड़े फैसले

केरल हाई कोर्ट: कॉलेजियम ने केरल हाई कोर्ट के पांच अतिरिक्त जजों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है. इनमें जस्टिस पी. कृष्णा कुमार, जस्टिस के.वी. जयकुमार, जस्टिस मुरली कृष्णा एस, जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन और जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन शामिल हैं.

उत्तराखंड हाई कोर्ट: कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है.

गुवाहाटी हाई कोर्ट: गुवाहाटी हाई कोर्ट से जुड़े मामले में अतिरिक्त जज जस्टिस गोस्वामी को स्थायी जज नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है.