हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2024 को लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का दिया निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2024 को लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया है. जस्टिस सचिन दत्ता ने इसके साथ ही सरकार से उस मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसमें दावा किया गया है कि अदालत परिसरों के अंदर हिंसा की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है.

विधेयक का मसौदा विधि विभाग ने किया तैयार

दिल्ली के सभी जिला अदालत के बार संघों की समन्वय समिति ने आवेदन दाखिल कर अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2024 का मसौदा उसे देने का आग्रह किया था. जस्टिस ने कहा कि सरकार की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2024 का अंतिम मसौदा सरकार के विधि विभाग ने तैयार किया है. उक्त मसौदे पर मंत्री परिषद को विचार जरूरी है, क्योंकि यह नीतिगत मामला हैं.

बार संघों को कराया जाए उपलब्ध

समन्वय समिति ने कहा है कि दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने उसे मसौदे की प्रति उपलब्ध नही कराई है. इसलिए उसे मसौदे की प्रति उपलब्ध कराया जाए. जिससे प्रावधानों को लेकर वे भी अपनी बात रखने के लिए प्रतिवेदन दे सके.

कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश

इसके बाद कोर्ट ने सरकार को समन्वय समिति को अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2024 का मसौदा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की मांग करते हुए वकील दीपा जोफेस और अल्फा फिरिस दयाल ने याचिका दाखिल की है. यह याचिका अप्रैल 2023 में एक अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार की हत्या के मद्देनजर दाखिल की गई थी.

-भारत एक्सप्रेस