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दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2024 को शीघ्र लागू करने के निर्देश देते हुए दिल्ली सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है. विधेयक का मसौदा विधि विभाग ने तैयार किया है, जिसे बार संघों को उपलब्ध कराने का आदेश भी कोर्ट ने दिया.