7वें वेतन आयोग का बढ़ा इंतजार: क्या 60% होगा आपका DA? जानें 8वें वेतन आयोग और बेसिक सैलरी में मर्जर पर ताजा अपडेट

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार उनकी जेब में ‘महंगाई भत्ते’ (DA) का तोहफा कब डालेगी. आमतौर पर होली का त्योहार बीतने के साथ ही सरकारी गलियारों से खुशखबरी आ जाती थी, लेकिन इस बार होली निकल जाने के बाद भी सन्नाटा पसरा हुआ है. ऐसे में लाखों कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और हर कोई बस एक ही बात पूछ रहा है ‘सरकार, डीए कब बढ़ेगा?’

कितना बढ़ सकता है आपका DA?

फिलहाल के आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की मानें, तो इस बार भी खुशखबरी मिलने के पूरे आसार हैं. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. ताज़ा AICPI-IW (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनका औसत करीब 145.54 रहा है. इस हिसाब से गणित बिठाएं तो महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है. अगर सरकार इस पर मुहर लगा देती है, तो आपका कुल DA बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा.

यह बढ़ोत्तरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि जब भी इसका एलान होगा, कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (Arrear) भी मिलेगा. सरकार यह फैसला इसलिए लेती है ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की परचेजिंग पावर (खरीदने की शक्ति) बनी रहे.

क्या बेसिक सैलरी में मर्ज होगा DA?

बाजार में एक और चर्चा गर्म है कि क्या 50 प्रतिशत की सीमा पार करने के बाद DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा? कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो न केवल बेसिक पे बढ़ेगी, बल्कि HRA और TA जैसे भत्ते भी खुद-ब-खुद बढ़ जाएंगे.

हालांकि, फिलहाल इस पर सरकार का रुख थोड़ा सख्त है. दिसंबर 2025 में संसद में दिए गए एक जवाब के मुताबिक, सरकार के पास फिलहाल डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

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8वें वेतन आयोग का क्या है स्टेटस?

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर हैं. अच्छी बात ये है कि आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी सिफारिशें जमीन पर उतरने में अभी वक्त लगेगा. जानकारों की मानें तो रिपोर्ट तैयार करने और कैबिनेट से मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में कम से कम 18 से 24 महीने लग सकते हैं. ऐसे में 8वें वेतन आयोग का असली फायदा शायद 2027 के आखिर तक ही मिल पाए.

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-भारत एक्सप्रेस