मेटा के बाद अब इन दो मैसेजिंग ऐप्स की बढ़ी टेंशन, सरकार ने कहा- देश के नियमों का करना होगा पालन

वॉट्सऐप को झटका देने के बाद अब केंद्र सरकार ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स ‘टेलीग्राम’ और ‘सिग्नल’ को भी कड़ा नोटिस थमा दिया है. इस बार बवाल की असली वजह इन ऐप्स में मिलने वाला ‘यूजरनेम’ फीचर बना है.

सरकार को क्यों है यूजरनेम फीचर पर ऐतराज?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आईटी मंत्रालय ने Telegram और Signal से सीधे शब्दों में जवाब मांगा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर पहले से चल रहे यूजरनेम फीचर के जरिए होने वाली ठगी और फर्जी पहचान को रोकने के लिए उन्होंने क्या सुरक्षा इंतजाम किए हैं?

सूत्रों के अनुसार, टेलीग्राम को भेजे नोटिस में सरकार ने यहां तक पूछ लिया है कि देश में उसे इस यूजरनेम फीचर को जारी रखने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?

दरअसल, सरकार का मानना है कि यूजरनेम फीचर आने के बाद साइबर अपराधियों को किसी का मोबाइल नंबर जानने की जरूरत नहीं होती. वे बिना नंबर के भी सीधे लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिससे फिशिंग, फेक प्रोफाइल और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में तेजी से इजाफा हो सकता है.

इससे पहले वॉट्सऐप को मिला है अल्टिमेटम

इससे पहले सरकार ने वॉट्सऐप को नोटिस जारी कर साफ निर्देश दिया था कि वह भारत में अपना नया यूजरनेम फीचर तब तक रोलआउट न करे, जब तक सरकार इस पर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती. सरकार ने मेटा से यह भी पूछा है कि नियम तोड़ने के लिए उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए?

हालांकि, 80 करोड़ यूजर्स वाले भारत में वॉट्सऐप ने सरकार की इन चिंताओं से असहमति जताई है और कहा है कि उनके इस फीचर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं.

बता दें कि हाल ही में भ्रामक जानकारियों और लीक पेपर से जुड़े मामलों के चलते टेलीग्राम को भारत में कुछ दिनों के लिए अस्थाई रूप से बैन भी किया गया था. अब इस नए नोटिस के बाद मैसेजिंग ऐप्स की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं.

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-भारत एक्सप्रेस