मानसून से पहले किसानों को महा-तोहफा! 2 लाख तक का कृषि लोन होगा माफ, जानें वो 4 शर्तें जो आपको बनाएंगी पात्र

Maharashtra Farmer Loan Waive: महाराष्ट्र के लाखों किसान परिवारों के लिए मानसून की दस्तक से पहले एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है. लंबे समय से अधर में लटकी किसान कर्ज माफी योजना (Farmer Loan Waiver Scheme) को आखिरकार राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने अपनी हरी झंडी दे दी है.

सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से खेती-किसानी से जुड़े करीब 56 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, राज्य में फिलहाल विधानसभा उपचुनावों के चलते आचार संहिता (Code of Conduct) लागू है, जिसके कारण इसका औपचारिक और आधिकारिक ऐलान चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जाएगा.

2 लाख तक का फसल ऋण होगा साफ(Maharashtra Farmer Loan Waive)

सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक, इस महा-योजना के तहत पात्र किसानों के 2 लाख रुपये तक के बकाया फसल लोन को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि पिछले साल हुई बेमौसम ओलावृष्टि और खराब मौसम के कारण किसानों को जो भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था, यह फैसला उस जख्म पर मरहम का काम करेगा. इस कर्जमाफी को अमलीजामा पहनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर करीब 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है.

ईमानदार किसानों की खुली लॉटरी

इस बार की कर्ज माफी योजना में सरकार ने एक बेहद अनोखा और सराहनीय कदम उठाया है. सरकार केवल डिफॉल्टर्स का ही कर्ज माफ नहीं कर रही, बल्कि उन ईमानदार किसानों को भी पुरस्कृत करेगी जिन्होंने तंगी के बावजूद समय पर अपना बैंक लोन चुकाया है. नियमित रूप से ऋण का भुगतान करने वाले ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि (Incentive) देने का कड़क प्रस्ताव है, ताकि भविष्य में भी लोग ईमानदारी से लोन चुकाने के लिए प्रेरित हों.

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जानिए क्या हैं इस योजना की प्रमुख शर्तें?

कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस तय की गई हैं:

कट-ऑफ डेट: केवल 30 सितंबर 2025 तक के बकाया फसल ऋण ही इस माफी योजना के दायरे में शामिल किए जाएंगे.

अधिकतम सीमा: प्रति किसान अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ही कृषि कर्ज माफ किया जाएगा.

सरकार ने किसान संगठनों को 30 जून 2026 से पहले राहत देने का जो वादा किया था, यह फैसला उसी दिशा में बढ़ा कदम है. आचार संहिता हटते ही इसके विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे.

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-भारत एक्सप्रेस