कच्चे जूट की MSP सरकार ने बढ़ाई.
केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है. पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इसका सीधा लाभ लाखों किसानों को मिलने वाला है.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “देशभर के जूट उत्पादक किसान भाई-बहनों के हित में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. वर्ष 2025-26 के लिए रॉ जूट की MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. इससे पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में इस क्षेत्र से जुड़े लाखों किसानों को लाभ होगा.”
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी साझा करते हुए बुधवार को कहा कि कैबिनेट ने कच्चे जूट के लिए MSP 5,650 रुपये प्रति क्विंटल (विपणन सीजन 2025-26 के लिए) को मंजूरी दे दी है. मोदी सरकार सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर लगातार एमएसपी बढ़ा रही है. जब से एमएसपी को 50 फीसदी से ज्यादा तय करने का फैसला लिया गया है, तब से इसका विधिवत पालन किया जा रहा है. इसके आधार पर 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट के एमएसपी में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
इस साल एमएसपी में की गई बढ़ोतरी 2024-25 सीजन से भी ज्यादा है, जिसका उद्देश्य भारत में जूट उत्पादन को बढ़ावा देना है. पिछले साल कच्चे जूट के एमएसपी में 285 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जो 2024-25 सीजन के लिए 5,335 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी.
यह भी पढ़ें- अगर आप भी पीएम किसान योजना से है जुड़े तो भूलकर भी न करें इस लिंक पर क्लिक, वरना खाते से निकल सकते हैं पैसे
40 लाख किसान परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूट उद्योग पर निर्भर है. जूट मिलों और जूट के व्यापार में लगभग 4 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है. पिछले साल 1 लाख 70 हजार किसानों से जूट खरीदा गया था. 82% जूट किसान पश्चिम बंगाल से हैं जबकि शेष असम और बिहार में जूट उत्पादन में 9-9% की हिस्सेदारी है.
-भारत एक्सप्रेस
Supreme Court: देश भर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए लेडीज बार रूम, साफ…
Supreme court: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शादाब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत शर्तों…
अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली सरयू नगर विकास समिति की याचिका पर…
CM Yogi Valmiki Jayanti Message: महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से…
UP Assembly Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कई चुनौतियों का सामना कर…
Supreme Court Voter List Hearing: दिल्ली में 33 लाख वोटरों को नोटिस भेजे जाने और…