TRAI Voice SMS Recharge Plan BIS Screen Guard Rules
Mobile Rules Update: मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक तरफ जहां राहत भरी खबर आई है, वहीं दूसरी तरफ स्मार्टफोन की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कड़ा कदम उठाया है. एक ओर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने केवल कॉल और एसएमएस इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बजट-फ्रेंडली प्लान के नए नियम जारी किए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने 1 अप्रैल 2027 से बिना गुणवत्ता मानक वाले स्क्रीन गार्ड्स पर पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान कर दिया है.
अगर आप अपने फोन में इंटरनेट या डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिर्फ कॉलिंग व मैसेज के लिए महंगे रीचार्ज कराने से परेशान थे, तो TRAI आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है. TRAI को इस नियम के ड्राफ्ट पर करीब 1,132 प्रतिक्रियाएं मिली थीं, जिसके बाद यह जनहितैषी कदम उठाया गया है.
Voice & SMS Only STV: टेलीकॉम कंपनियों को अब विशेष रूप से सिर्फ ‘वॉइस और एसएमएस’ वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) पेश करने होंगे.
30 दिन की वैलिडिटी व फिक्स्ड रिन्यूअल: 30 दिन और उससे कम वैलिडिटी वाले प्लान अनिवार्य होंगे. साथ ही, हर महीने की एक तय तारीख को रिन्यू होने वाला रीचार्ज ऑप्शन भी देना होगा.
लॉन्ग टर्म ऑप्शन: कंपनियों को 30 दिन से ज्यादा की वैलिडिटी वाला कम से कम एक Voice-SMS प्लान भी पोर्टफोलियो में रखना होगा.
बजट फ्रेंडली: उचित टैरिफ कटौती के साथ आने वाले इन प्लान्स से कम आय वाले ग्राहकों को अपनी जरूरत और जेब के हिसाब से रीचार्ज चुनने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे.
स्मार्टफोन की स्क्रीन टूटने से बचाने के लिए बाजार में बिकने वाले घटिया क्वालिटी के टेम्पर्ड ग्लास पर अब रोक लगने जा रही है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान आदेश, 2021’ में संशोधन करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं.
नया स्टैंडर्ड (IS 19348:2025): स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए विशेष गुणवत्ता मानक ‘IS 19348:2025 (Glass Screen Protector — Specification)’ तय किया गया है.
अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: 1 अप्रैल 2027 से बिना BIS रजिस्ट्रेशन वाले किसी भी टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन गार्ड की बिक्री पर पूरे देश में सख्त पाबंदी रहेगी.
कड़ी टेस्टिंग: इस मानक के तहत स्क्रीन गार्ड के ग्लास की मजबूती, उसकी मोटाई, सटीक आयाम, एंटी-शटर फिल्म और ओलेओफोबिक कोटिंग (फिंगरप्रिंट न छपने वाली परत) की गहन जांच की जाएगी.
सरकार और TRAI के इन सम्मिलित फैसलों से न सिर्फ मोबाइल यूजर्स के पैसों की बचत होगी, बल्कि उनके कीमती स्मार्टफोन को असली और मजबूत सुरक्षा कवच भी मिल सकेगा.
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भारत एक्सप्रेस
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