Fire Safety Week in UP: गर्मियों में बढ़ती अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर फायर सेफ्टी वीक आयोजित करने जा रही है. 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के जरिए राज्य भर में आमजन को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ अग्निशमन सेवाओं की तैयारियों को परखा जाएगा.
रैली, प्रतियोगिता और मॉक ड्रिल से होगा जनजागरण
अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत रैली, चित्रकला, निबंध लेखन प्रतियोगिता, व्याख्यान और मॉक ड्रिल जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस अभियान की शुरुआत स्मृति दिवस परेड और पिन फ्लैग सेरेमनी के साथ होगी. इसके बाद सभी फायर स्टेशनों से जागरूकता रैली निकाली जाएगी. जनपद और तहसील स्तर पर भी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे.
होटल, मॉल, अस्पताल में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट
इस दौरान राज्य के प्रमुख स्थानों जैसे मल्टीप्लेक्स, मॉल, अस्पताल, औद्योगिक इकाइयों और सरकारी कार्यालयों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा. मकसद है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां परखी जा सकें. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभारी अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
एडीजी फायर पद्मजा चौहान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की अग्निशमन सेवाओं को लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 184 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि से अत्याधुनिक वाहनों और उपकरणों की खरीद की गई है.
इनमें शामिल हैं:
इसके अतिरिक्त, 24 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य उपकरण भी खरीदे गए हैं.
एक साल में 54,801 अग्नि दुर्घटनाओं पर कार्रवाई
साल 2024 में उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं ने 54,801 अग्निकांडों पर त्वरित कार्रवाई की. इस दौरान 4,252 लोगों और 6,540 पशुओं को बचाया गया, जबकि 8 अरब 65 करोड़ रुपये की संपत्ति को सुरक्षित किया गया.
प्रदेश में चल रही 19 योजनाओं के तहत 18,787 मॉक ड्रिल और इवैक्यूएशन ड्रिल आयोजित की गईं, जिससे 4,37,315 लोगों को फायर सेफ्टी की जानकारी दी गई.
गर्मियों में अग्निकांड की आशंका को देखते हुए 1 मार्च से 30 जून तक 69 सीजनल फायर स्टेशन जनपदों के तहसील मुख्यालयों पर स्थापित किए गए हैं. वहीं, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अग्निकांडों की रोकथाम के लिए शीतकालीन फायर स्टेशन भी संचालित किए गए.
उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन एनओसी पोर्टल के माध्यम से 2024 से अब तक 44,463 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 34,422 आवेदकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं.
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