Bharat Express

uttar pradesh

देश के विभिन्‍न राज्‍यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान विदेशी नेताओं को भेंट किए गए. इन उपहारों में भारत की विविध परंपराओं, कला और शिल्प को दर्शाया गया, जो हमारी 'विविधता में एकता' की अवधारणा को जाहिर करते हैं.

डॉ. राजेश्वर सिंह ने देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तथा 2047 तक जीडीपी को 15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने लाखों लोगों को मध्यम वर्ग में लाने के लिए प्रति व्यक्ति आय को 10,000 डॉलर तक बढ़ाने का आह्वान किया.

AMU छात्र नेता सलमान गौरी ने कहा, जिन बच्चों का सस्पेंशन किया है उन्हें बहाल किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा सके. ये छात्र आपको अपने वालिद की तरह मानते हैं.

इस मामले में कोर्ट पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगा चुका है. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को जिस तरह से संभाला, उसपर उसे गंभीर आपत्ति है.

सीएम योगी ने कहा कि कुकरैल नाइट सफारी का निर्माण हो जाने के बाद यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर आ जाएगा, जिससे विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होंगे. कुकरैल नाइट सफारी परियोजना को लखनऊ स्थित अन्य पर्यटन स्थलों से भी जोड़ा जाएगा

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आईटी, आईसीयू, एनआईसीयू में अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों की आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में तैनाती की जाए. इन वार्डों के प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था रहे.

Video: उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद आग की घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है. शुक्रवार देर रात हुए हादसे में 10 शिशुओं की मौत हो गई थी.

Jhansi Hospital Fire: झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख प्रकट किया है. बता दें दि शुक्रवार रात एनआईसीयू वार्ड में आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई.

सीएम योगी ने रैली में कहा, सपा कार्यकाल में सिर्फ सैफई परिवार और बड़े-बड़े माफिया के परिवारों का ही विकास हुआ. पहले प्रदेश की पहचान कर्फ्यू और दंगों से होती थी, आज यूपी में 'नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा' से होती है. यह नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है.

यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि कृषि भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने के आदेश भी दिए गए हैं.