Bangladesh Civil War Fear: बांग्लादेश की राजनीति में आगामी 16 दिसंबर की तारीख एक बड़े सियासी भूचाल का संकेत दे रही है. ऐतिहासिक ‘विजय दिवस’ की 55वीं वर्षगांठ पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वतन वापसी के ऐलान और गोपालगंज में भड़की ताजा हिंसा ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार की नींद उड़ा दी है. राजनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच यह बहस तेज हो गई है कि क्या शेख हसीना की संभावित वापसी बांग्लादेश को एक नए गृहयुद्ध (सिविल वॉर) की आग में झोंक देगी.
फरवरी में हुए आम चुनावों में बीएनपी (BNP) नेता तारिक रहमान ने सत्ता में वापसी तो कर ली, लेकिन अब उनके सामने चौतरफा संकट खड़ा हो गया है.
1- आर्थिक मोर्चे पर दबाव: ईरान युद्ध के वैश्विक असर से जूझ रही अर्थव्यवस्था और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर गारमेंट इंडस्ट्री में भड़के असंतोष ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
2- सियासी टकराव का खतरा: एक तरफ प्रतिबंध के बावजूद अवामी लीग का जमीनी कैडर हसीना की वापसी के ऐलान से फिर सक्रिय हो रहा है, तो दूसरी तरफ जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी दल अवामी लीग के किसी भी प्रदर्शन के खिलाफ हिंसक जवाबी कार्रवाई पर उतर सकते हैं.
शेख हसीना ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) जारी करने की मांग की है. रणनीतिक जानकारों के मुताबिक, यह कदम दोहरे मकसद से उठाया गया है:
यदि दिसंबर तक अवामी लीग का प्रदर्शन ढाका की सड़कों पर दबाव बनाने में सफल रहता है, तो हसीना बिना औपचारिक दस्तावेजों के भी वापसी का जोखिम उठा सकती हैं. यदि सुरक्षा हालात उनके अनुकूल नहीं रहते, तो वे पासपोर्ट जारी न किए जाने को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी यात्रा टाल सकती हैं.
शेख हसीना की वापसी के दावों के बीच जमीनी स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है, जिसने प्रशासन के भीतर छिपी दरारों को उजागर कर दिया है. अवामी लीग के पारंपरिक गढ़ गोपालगंज में छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं की हथियारबंद रैलियों, बीएनपी नेताओं के घरों में तोड़फोड़ और पुलिस वाहनों पर हमलों के बाद सरकार को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी हैं.
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चटगांव रेंज रिजर्व फोर्स (RRF) के एसपी मोहम्मद जहांगीर आलम को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एफआईआर के अनुसार, उन्होंने 8 नवंबर को फरार अवामी लीग नेताओं को संदेश भेजा था कि “दिसंबर करो या मरो का जुआ है, लोग मधुमक्खियों के झुंड की तरह सड़कों पर उतरेंगे. हालात न संभाल पाने के कारण गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर (DC), एसपी और तीन थानों के प्रभारी (OCs) का रातों-रात तबादला कर दिया गया है.
भले ही तारिक रहमान सरकार औपचारिक रूप से भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, लेकिन मीडिया विश्लेषकों का मानना है कि ढाका प्रशासन उनकी वापसी से भीतर ही भीतर आशंकित है.
यदि सरकार उन्हें फांसी देती है: राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी को फांसी देने से देश में भीषण जनआक्रोश भड़क सकता है और भारत समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भारी दबाव बनेगा.
यदि सरकार फांसी टालती है: बीएनपी के कट्टरपंथी समर्थक और छात्र संगठन सरकार के खिलाफ ‘शाहबाग आंदोलन’ जैसा बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं.
16 दिसंबर 1971 को शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना की जीत के साथ बांग्लादेश अस्तित्व में आया था. 55 साल बाद, 16 दिसंबर 2026 को वही तारीख देश के आंतरिक टकराव का केंद्र बनती दिख रही है. यदि अवामी लीग और बीएनपी-जमात समर्थक सड़कों पर आमने-सामने आते हैं, तो बांग्लादेश एक लंबे और हिंसक गृहयुद्ध की चपेट में आ सकता है.
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