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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े फर्जी प्रमाणपत्र मामले में आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत।

Azam Khan Supreme Court News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. इस फैसले से आजम खान के साथ उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत मिली है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. अदालत ने तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दायर अपीलों को भी स्वीकार कर लिया. दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहत नहीं दी गई थी.

हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर लगाई थी रोक

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को इस मामले में अपना आदेश सुनाया था. हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद तीनों पक्षों की ओर से कानूनी लड़ाई आगे बढ़ी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करने के साथ ही आजम खान के परिवार को भी राहत दे दी है.

क्या है दो जन्म प्रमाणपत्र का पूरा मामला?

यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप से जुड़ा है. आरोप है कि उनके दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए थे. इस मामले ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक और कानूनी विवाद का रूप ले लिया था. पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने अब्दुल्ला आजम खान के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती दी थी. उनका आरोप था कि 2017 में चुनाव लड़ते समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से कम थी, जबकि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना जरूरी है.

निचली अदालत ने सुनाई थी सात साल की सजा

इस मामले में निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया था. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत में अपील दायर की गई थी. वहां से राहत नहीं मिलने के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट के आदेश को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से इस मामले में आजम खान और उनके परिवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है.

भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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