कनाडा सरकार (Canadian Govt) अंतरराष्ट्रीय छात्रों को जारी किए जाने वाले स्टडी परमिटों (Study Permit) की संख्या को कम करने के लिए और कदम उठा रही है. साथ ही विदेशी श्रमिकों के लिए वर्क परमिट (Work Permit) के लिए पात्रता मानदंड को भी कड़ा कर रही है.
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने कहा, ‘हम इस साल 35% कम अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अध्ययन के लिए परमिट दे रहे हैं और अगले साल यह संख्या 10% और कम हो जाएगी.’
उन्होंने कहा, ‘आव्रजन (Immigration) हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक लाभ है, लेकिन जब बुरे लोग सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और छात्रों का फायदा उठाते हैं, तो हम उन पर कार्रवाई करते हैं.’
सरकार के इन उपायों का उद्देश्य कनाडा में अस्थायी निवासियों की संख्या को कम करना है, यह कदम ट्रूडो की लिबरल सरकार पर बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच उठाया गया है.
वर्तमान में जनमत सर्वेक्षणों में पिछड़ रही और उपचुनाव में महत्वपूर्ण हार से जूझ रही सरकार ने आव्रजन और अस्थायी निवास को प्रमुख राजनीतिक मुद्दों के रूप में सुर्खियों में रखा है, खासकर तब जब संघीय चुनाव अक्टूबर 2025 से पहले होने की उम्मीद है.
सरकार ने घोषणा की है कि वह 2025 तक अंतरराष्ट्रीय छात्रों को जारी किए जाने वाले स्टडी परमिटों की संख्या को घटाकर 4,37,000 कर देगी. यह 2023 में दिए गए 5,09,390 परमिटों की तुलना में बहुत बड़ी कमी है. अकेले 2024 के पहले सात महीनों में कनाडा ने 1,75,920 स्टडी परमिट जारी किए हैं.
आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने कहा, ‘वास्तविकता यह है कि हर कोई जो कनाडा आना चाहता है, वह नहीं आ पाएगा – ठीक उसी तरह जैसे हर कोई जो कनाडा में रहना चाहता है, वह नहीं आ पाएगा.’ उन्होंने इसके साथ ही ट्रूडो सरकार की सख्त निवास और वीजा नीतियों को लागू करने की मंशा का हवाला दिया.
ट्रूडो प्रशासन ने पहले ही अस्थायी निवासियों की संख्या को कनाडा की कुल आबादी के 5% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो अप्रैल तक 6.8% थी. अगस्त तक मुद्रास्फीति बैंक ऑफ कनाडा के 2% वार्षिक लक्ष्य तक धीमी हो गई है, लेकिन जनता प्रवासियों को आर्थिक संघर्षों से जोड़ना जारी रखती है.
-भारत एक्सप्रेस
भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की अपनी दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा समाप्त की, जिसे कुवैत…
वाल्टर जे. लिंडनर के अनुसार, भारत ने अपनी 'सॉफ्ट पावर' से एक अधिक आक्रामक विदेश…
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुंभ को हर बार के कुंभ…
ट्रांसफर आदेश में कहा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को स्थानांतरित किया…
लीडिंग कंसल्टिंग फर्म मेरसर (Mercer) द्वारा वर्ष 2024 के लिए जारी किए गए कॉस्ट ऑफ…