Crude Oil Price Crash: मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ग्लोबल मार्केट की तस्वीर ही बदल दी है. ईरान पर आगे सैन्य हमले न करने के ट्रंप के संकेत के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में भारी गिरावट आई है.
अमेरिकी कच्चा तेल (WTI) अपने अक्टूबर के उच्चतम स्तर से करीब 19 फीसदी लुढ़ककर 85 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है. अगस्त के अंत के बाद यह तेल का सबसे निचला स्तर है, जिसने दुनिया भर के बाजारों और आम जनता को बड़ी राहत दी है.
फरवरी में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच टकराव शुरू होने के बाद से सप्लाई रुकने के डर से तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं. अक्टूबर के अंत में अमेरिकी कच्चा तेल 104 डॉलर और ब्रेंट क्रूड 118 डॉलर के पार पहुंच गया था. लेकिन सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि ईरान सैन्य रूप से लगभग खत्म हो चुका है और अब नए हमलों की जरूरत नहीं है. कतर की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जहाजों की आवाजाही फिर से बढ़ने की उम्मीद ने बाजार का डर खत्म कर दिया.
विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि ट्रंप के इस अचानक ‘यू-टर्न’ के पीछे हाल ही में हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनाव (Midterm Elections) का बड़ा हाथ है. युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई और तेल की ऊंची कीमतों से नाराज अमेरिकी जनता ने चुनाव में ट्रंप की पार्टी को बड़ा झटका दिया है. इस राजनीतिक दबाव के चलते वाइट हाउस अब युद्ध को लंबा खींचने के बजाय जल्द से जल्द किसी समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है.
कच्चे तेल का 85 डॉलर से नीचे आना भारत जैसे देश के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा तेल आयात करता है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें इसी स्तर पर टिकी रहती हैं, तो भारतीय तेल कंपनियों का घाटा कम होगा और आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम घटने की उम्मीद बनेगी.
डीजल सस्ता होने से माल ढुलाई की लागत घटेगी, जिससे सब्जियों और रोजमर्रा के सामानों की महंगाई पर सीधा ब्रेक लगेगा. इसके अलावा, भारतीय रुपया मजबूत होने और शेयर बाजार में भी तेजी आने के आसार हैं.
भले ही बाजार में अभी रौनक लौट आई हो, लेकिन मिडिल ईस्ट का संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ किया है कि ईरान की कुछ शर्तें अभी भी अस्वीकार्य हैं.
साथ ही, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी अब भी जारी है. ऐसे में जब तक दोनों देशों के बीच कोई पक्का समझौता नहीं हो जाता, बाजार की नजरें वाइट हाउस के अगले कदम पर टिकी रहेंगी.
-भारत एक्सप्रेस
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