आधी आबादी, पूरी पहचान: क्या महिलाओं को बाहर रखकर तालिबान को वैध सरकार माना जा सकता है?

Taliban Government Recognition Story: अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से बहस चल रही है. सवाल सिर्फ मानवाधिकारों के उल्लंघन का नहीं है, बल्कि यह भी है कि क्या महिलाओं को व्यवस्थित तरीके से सार्वजनिक जीवन से बाहर रखने वाली सत्ता को देश की वैध सरकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है?

मोरक्को की समाजशास्त्री और महिला अधिकारों की विद्वान फातिमा मर्निसी ने कहा था कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई असल में सत्ता की लड़ाई भी है. यानी सवाल यह है कि समाज में यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि महिलाओं की भूमिका क्या होगी और उनकी आवाज कितनी महत्वपूर्ण होगी (Taliban Women Rights). अफगानिस्तान का मौजूदा हाल इस सवाल को और गंभीर बना देता है.

महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से बाहर करना शासन का हिस्सा

तालिबान के शासन में महिलाओं पर शिक्षा, रोजगार, आवाजाही और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. इन प्रतिबंधों को केवल प्रशासनिक कमजोरी या राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा नहीं माना जा सकता. आलोचकों के मुताबिक, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर रखना तालिबान की शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन चुका है.

इसका असर सिर्फ महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं है. इसका सीधा संबंध इस बात से है कि देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को किस दर्जे का नागरिक माना जाता है. यही वजह है कि अफगानिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में एक बड़ा सवाल सामने आता है. क्या तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए?

क्या तालिबान से बातचीत का मतलब मान्यता देना है?

मानवाधिकार वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ ने इस बहस के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाया है. उनके मुताबिक, अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि दुनिया के सामने सिर्फ दो विकल्प हैं या तो तालिबान को वैधता दी जाए या फिर अफगानिस्तान को पूरी तरह अलग-थलग कर दिया जाए.

लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है. किसी देश में वास्तविक सत्ता रखने वाले समूह से बातचीत करना और उसे कानूनी या राजनीतिक रूप से वैध सरकार मान लेना दो अलग बातें हो सकती हैं.

अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाने, नागरिकों की मदद करने और जरूरी मुद्दों पर बातचीत के लिए तालिबान के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी हो सकता है. लेकिन इसका अर्थ यह जरूरी नहीं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उसके शासन को वैध या स्वीकार्य मान रहा है.

अंतरराष्ट्रीय कानून में ‘प्रभावी नियंत्रण’ का सिद्धांत

परंपरागत तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून में किसी सरकार की स्थिति को देखते समय यह महत्वपूर्ण रहा है कि वह वास्तव में किसी देश के कितने हिस्से पर नियंत्रण रखती है और राज्य की संस्थाओं को संचालित करती है.

यानी किसी सरकार को मान्यता देने का सवाल लंबे समय तक मुख्य रूप से राजनीतिक वास्तविकता से जुड़ा रहा है. सरकार देश के क्षेत्र और संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखती है या नहीं, यह एक अहम आधार रहा है.

इस सोच में सरकार के घरेलू शासन की गुणवत्ता या उसकी राजनीतिक विचारधारा को हमेशा निर्णायक नहीं माना गया. लेकिन आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिति ज्यादा जटिल है.

मानवाधिकार अब सिर्फ घरेलू मामला नहीं

संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और बाद में बने कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते समानता और मानव गरिमा को सार्वभौमिक सिद्धांतों के रूप में स्थापित करते हैं. इसलिए आज यह कहना मुश्किल है कि किसी सरकार की मान्यता और उसके शासन के मूल सिद्धांतों के बीच कोई संबंध ही नहीं है.

प्रभावी नियंत्रण आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में मानवाधिकार और समानता के बढ़ते महत्व ने इस सवाल को बदल दिया है कि किसी सत्ता को अंतरराष्ट्रीय वैधता किस हद तक दी जा सकती है.

तालिबान का मामला क्यों अलग दिखाई देता है?

तालिबान को लेकर समस्या केवल यह नहीं है कि उसके शासन में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोप हैं. इतिहास में ऐसी सरकारों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है जिन पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप रहे हैं.

तालिबान के मामले में खास चिंता यह है कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से बाहर करना शासन व्यवस्था की एक केंद्रीय विशेषता बन गया है. महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक पदों और नागरिक जीवन में भागीदारी पर प्रतिबंधों ने उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है.

यही वह बिंदु है जहां सवाल केवल व्यक्तिगत अधिकारों का नहीं रह जाता. सवाल यह बन जाता है कि क्या देश की आधी आबादी को व्यवस्थित रूप से राजनीतिक और सामाजिक जीवन से बाहर रखने वाली व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय वैधता दी जा सकती है?

मान्यता देने के कानूनी और प्रतीकात्मक असर

किसी सरकार को औपचारिक मान्यता देना सिर्फ एक राजनयिक कदम नहीं होता. इससे यह संकेत भी जाता है कि संबंधित सत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार स्वीकार किया जा रहा है.

इसलिए अगर ऐसी सत्ता को मान्यता मिलती है जिसकी शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता महिलाओं का व्यवस्थित बहिष्कार है, तो इसका एक प्रतीकात्मक संदेश भी जा सकता है.

यह संदेश अंतरराष्ट्रीय कानून में स्थापित समानता और समान नागरिक अधिकारों के सिद्धांतों के साथ टकराव पैदा कर सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग कर दिया जाए.

अफगान लोगों की मदद और तालिबान की मान्यता अलग-अलग मुद्दे

अफगानिस्तान में मानवीय संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को वहां काम करना पड़ सकता है. जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करना और जरूरी सेवाओं को बनाए रखना महत्वपूर्ण हो सकता है.

इसके लिए तालिबान के साथ किसी स्तर पर व्यावहारिक बातचीत भी आवश्यक हो सकती है. लेकिन व्यावहारिक बातचीत और औपचारिक मान्यता एक ही चीज नहीं हैं.

यही अंतर इस पूरे विवाद को समझने में सबसे महत्वपूर्ण है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबान के साथ संपर्क बनाए रखते हुए भी उसके शासन को राजनीतिक या कानूनी रूप से वैध मानने से अलग रह सकता है.

असली सवाल: सत्ता या समानता?

फातिमा मर्निसी के विचारों के संदर्भ में देखें तो महिलाओं के अधिकारों का सवाल अंततः सत्ता और अधिकार के सवाल से जुड़ जाता है. अफगानिस्तान में यह सवाल सिर्फ देश की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है. यह अंतरराष्ट्रीय कानून के सामने भी एक चुनौती रखता है.

अगर महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से व्यवस्थित रूप से बाहर रखने वाली व्यवस्था को बिना किसी सवाल के वैधता मिल जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समानता और महिला अधिकारों के सिद्धांतों की भूमिका पर सवाल उठेंगे.

इसलिए अफगानिस्तान की बहस को केवल इस सवाल तक सीमित नहीं किया जा सकता कि तालिबान सत्ता पर काबिज है या नहीं. बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी सत्ता का प्रभावी नियंत्रण ही उसे अंतरराष्ट्रीय वैधता देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जब उसकी शासन व्यवस्था देश की आधी आबादी को सार्वजनिक जीवन से बाहर कर रही हो?

अफगानिस्तान को छोड़ना और तालिबान को मान्यता देना इन दोनों के बीच कई रास्ते मौजूद हो सकते हैं. मानवीय सहायता और संवाद जारी रखते हुए भी औपचारिक मान्यता के सवाल को अलग रखा जा सकता है.

यही अंतर भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए भी एक महत्वपूर्ण बहस का विषय रहेगा. क्या राजनीतिक वास्तविकता और न्याय के सिद्धांतों को हमेशा अलग रखा जा सकता है, खासकर तब जब महिलाओं का बहिष्कार किसी शासन व्यवस्था की बुनियाद का हिस्सा बन जाए?

-भारत एक्सप्रेस