दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले शराब नीति मामले में घिरे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘फीडबैक यूनिट’ कथित जासूसी मामले में दिल्ली डिप्टी सीएम पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. 8 फरवरी को CBI ने गृह मंत्रालय से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी.
जानकारी के लिए बता दें कि 2015 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने फीड बैक यूनिट बनाई थी. जांच एजेंसी का आरोप है कि FBU ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक नेताओं की जासूसी की. फीड बैक यूनिट ने भाजपा के साथ ही AAP से जुड़े नेताओं की भी जानकारी एकत्र कराई और इसके लिए उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी भी नहीं ली गई.
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