सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार के कानूनी कदम को कर्नाटक सरकार देगी चुनौती

सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार के कानूनी कदम को कर्नाटक सरकार चुनौती देगी. उसका मत है कि किसी भी राज्य की सीमा या अस्तित्व का निर्धारण सिर्फ भाषाई आधार पर नहीं होता है. राज्य का बंटवारे का आधार वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक कारकों को मद्देनजर रख कर किया जाता है. ऐसे में किसी भी राज्य के पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती देना असंवैधानिक है.