दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर की शक्तियों को लेकर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की मेंशनिंग
सिंघवी ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात रखते कहा कि दिल्ली विधानसभा में एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए 6 महीने पहले प्रस्ताव पास किया. जनवरी में वो अधिकारी रिटायर हो रहे और अभी तक फाइल अटकी हुई है. दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल बीच अधिकारों के बंटवारों को लेकर अभी तक कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दरअसल दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की सेवानिवृति की आयु 65 से बढ़ाकर 70 करने का विधेयक पास किया था. लेकिन अभी तक इस पर केंद्र सरकार की मुहर नहीं लगी है.
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