दिल्ली: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा- देश में लगभग 8% से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है। जनजातियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 2014-15 वित्त वर्ष में 19,437 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2022-23 वित्त वर्ष में ये आवंटन 91 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुंचा है.
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