दिल्ली: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा- देश में लगभग 8% से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है। जनजातियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 2014-15 वित्त वर्ष में 19,437 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2022-23 वित्त वर्ष में ये आवंटन 91 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुंचा है.
बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की चुनावी तस्वीर लगातार दिलचस्प होती…
Khatu Shyam News: खाटूश्यामजी मंदिर के पट 13 अक्टूबर की रात से 14 अक्टूबर की…
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परिसर में प्रदर्शन…
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका…
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन और उनके…
Government Jobs 2026: CPRI, DRDO, EIL और DCPCR में 190 से अधिक सरकारी पदों पर…