बिजनेस

जुलाई के महीने में मिल सकती है खुशखबरी ! सरकार फिटमेंट फैक्टर पर कर रही है विचार

7th Pay Commission : अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी के लिए पिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रही है. 2017 से ही इसकी मांग हो रही है. फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना तय है. लेकिन, डिमांड 3 गुना करने की है. हालांकि अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई लेकिन अगर फिटमेंट को 3 गुना किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए से ऊपर हो जाएगी.

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा योगदान होता है. दरअसल सातवें वेतन आयोग ( 7TH Pay Commission ) की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का कुल वेतन,  भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय होता है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी- कितनी बढ़ेगी सैलरी

जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6 हजार रुपये थी, लेकिन उसके बाद न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये हो गई. तीन गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की बात अगर कर्मचारी मान ली जाती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26 हजार रुपये हो जाएगी.

DA में भी हो सकता है 4 फीसदी का इजाफा-

सरकार कर्माचरियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए DA देती है. DA हर साल 2 बार दिया जाता है. पहले 6 महीने जनवरी से जून की महंगाई का औसत निकालती है. इसके बाद दूसरी छमाही में महंगाई का औसत निकाला जाता है. उसी के हिसाब से DA में इजाफा किया जाता है. DA हमेशा औसत महंगाई से ज्यादा होता है. अनुमान है कि जुलाई 2023 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता कम से कम 4 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. DA में बढ़ोतरी के बाद TA उसी आधार पर बढ़ाया जाता है. DA में बढ़ोतरी TA से भी लिंक्ड है. इसी तरह HRA भी तय होता है. जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की मंथली CTC तैयार होती है.

प्रगति वाजपेयी

Recent Posts

विश्वगुरु होना एक जिम्मेदारी है: भारत ऐसा क्या बना सकता है जो पूरी दुनिया के काम आए?

भारत ऐसा क्या बना सकता है जिसे दूसरे देश अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना…

11 minutes ago

डिजिटल शिक्षा को नई रफ्तार देगी सीएम योगी की सरकार, स्मार्ट क्लासरूम से लेकर AI तक खाका तैयार

CM Yogi UP Digital Kaushal Margdarshika: योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को रफ्तार…

30 minutes ago

135 साल पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, जानें क्या है पूरा प्लान

केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के स्थानांतरण विवाद में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल…

37 minutes ago

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षण रोटेशन पर SC की अहम टिप्पणी, याचिकाकर्ता की दलीलें खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC-ST सीटों के…

47 minutes ago

सीएम योगी सरकार की डिजिटल क्रांति, DigiShakti पर IIM लखनऊ की मुहर

UP Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana: IIM लखनऊ के अध्ययन में खुलासा- योगी सरकार द्वारा…

52 minutes ago