प्रतीकात्मक तस्वीर
7th Pay Commission : अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी के लिए पिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रही है. 2017 से ही इसकी मांग हो रही है. फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना तय है. लेकिन, डिमांड 3 गुना करने की है. हालांकि अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई लेकिन अगर फिटमेंट को 3 गुना किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए से ऊपर हो जाएगी.
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा योगदान होता है. दरअसल सातवें वेतन आयोग ( 7TH Pay Commission ) की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का कुल वेतन, भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय होता है.
जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6 हजार रुपये थी, लेकिन उसके बाद न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये हो गई. तीन गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की बात अगर कर्मचारी मान ली जाती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26 हजार रुपये हो जाएगी.
DA में भी हो सकता है 4 फीसदी का इजाफा-
सरकार कर्माचरियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए DA देती है. DA हर साल 2 बार दिया जाता है. पहले 6 महीने जनवरी से जून की महंगाई का औसत निकालती है. इसके बाद दूसरी छमाही में महंगाई का औसत निकाला जाता है. उसी के हिसाब से DA में इजाफा किया जाता है. DA हमेशा औसत महंगाई से ज्यादा होता है. अनुमान है कि जुलाई 2023 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता कम से कम 4 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. DA में बढ़ोतरी के बाद TA उसी आधार पर बढ़ाया जाता है. DA में बढ़ोतरी TA से भी लिंक्ड है. इसी तरह HRA भी तय होता है. जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तब केंद्रीय कर्मचारी की मंथली CTC तैयार होती है.
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