सांकेतिक फोटो.
केंद्र सरकार ने प्रमुख कैब सेवा प्रदाता कंपनियों ओला (Ola) और उबर (Uber) को नोटिस जारी करते हुए उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि अलग-अलग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (iPhone और Android) उपयोगकर्ताओं के लिए एक ही जगह की यात्रा का किराया अलग क्यों दिखाया जा रहा है. इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला और उबर को उनके किराया निर्धारण में पारदर्शिता की कमी पर नोटिस भेजा है. यह नोटिस इस आरोप के बाद भेजा गया कि एंड्रॉयड और आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक ही स्थान पर यात्रा के दौरान अलग-अलग किराया दिखाया गया.
मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पर लिखा,
“उपभोक्ता मामलों के विभाग ने CCPA के माध्यम से प्रमुख कैब सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस इस बात की जांच करने के लिए है कि क्यों अलग-अलग मोबाइल (आईफोन और एंड्रॉयड) के जरिए एक ही यात्रा बुकिंग के लिए अलग-अलग किराया दिखाया जाता है.”
उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ताओं के पारदर्शिता के अधिकार का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
यह मामला दिसंबर 2024 में चर्चा में आया, जब एक एक्स यूजर ने अपने दो फोन की तस्वीर साझा की. इसमें उबर ऐप पर एक ही स्थान के लिए अलग-अलग किराए दिखाए गए थे. इस पोस्ट के वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ी.
उबर ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि फोन के आधार पर किराया तय नहीं किया जाता. हालांकि, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए CCPA को निर्देश दिया.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने CCPA को इस मामले में गहन जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
-भारत एक्सप्रेस
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