भारत में सौर ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि की उम्मीद जताई गई है. CRISIL की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत की सौर क्षमता FY27 तक पांच गुना बढ़कर लगभग 50 GW तक पहुंचने की संभावना है. यह वृद्धि सरकारी नीतियों, विशेष रूप से सौर सेल और मॉड्यूल के आयात में कमी और घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के कारण संभव होगी.
सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई उपाय किए हैं और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं. इन योजनाओं के तहत, सौर मॉड्यूल और सौर सेल के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है. विशेष रूप से, “मेक इन इंडिया” पहल के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत में सौर क्षेत्र में सतत विकास संभव हो रहा है.
सौर क्षमता के विस्तार के लिए लगभग ₹28,000- 30,000 करोड़ का पूंजी व्यय होने की संभावना है, जिसे 70:30 के ऋण-इक्विटी मिश्रण से वित्तपोषित किया जाएगा. इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी.
पिछले कुछ वर्षों में, भारत में सौर मॉड्यूल का उत्पादन बढ़ा है. FY24 में 19 GW की नवीकरणीय क्षमता स्थापित की गई थी, जिसमें से लगभग 17 GW सौर मॉड्यूल से संबंधित थी. पहले अधिकांश मॉड्यूल चीन से आयात किए जाते थे, लेकिन अब भारत में इनका उत्पादन काफी बढ़ चुका है, और अनुमान है कि भारत अपनी 60-70% मॉड्यूल की मांग अब खुद पूरा करने में सक्षम है.
हालांकि, सौर मॉड्यूल के लिए आवश्यक सौर सेल का उत्पादन भारत में कम है, और इसके लिए अभी भी चीन पर निर्भरता बनी हुई है. सरकार और उद्योगों द्वारा अब सौर सेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि सौर ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके.
सौर क्षेत्र में वर्टिकल इंटीग्रेशन के प्रति रुचि बढ़ी है. प्रमुख कंपनियाँ जैसे Waaree Energies, Premier Energies, और Adani Energy Solutions ने उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत अपनी गतिविधियों को वर्टिकल इंटीग्रेट करने की योजना बनाई है. यह बदलाव भारत के सौर क्षेत्र को नई दिशा देने में मदद करेगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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