भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपनी प्रभुत्व को और मजबूत किया, जिसमें कुल लेनदेन मात्रा में इसकी हिस्सेदारी 83.7% तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष के 79.7% से अधिक है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि UPI ने FY25 में 185.8 अरब लेनदेन संसाधित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41% की वृद्धि दर्शाता है. मूल्य के आधार पर, UPI लेनदेन ₹261 ट्रिलियन तक पहुंच गए, जो FY24 के ₹200 ट्रिलियन से अधिक हैं.
कुल डिजिटल भुगतान, जिसमें भुगतान प्रणाली, कार्ड नेटवर्क और प्रीपेड भुगतान उपकरण शामिल हैं, 35% बढ़कर 221.9 अरब लेनदेन तक पहुंच गए, जिनका मूल्य ₹2,862 ट्रिलियन रहा.
RBI ने उल्लेख किया कि UPI की सफलता ने भारत को वैश्विक रीयल-टाइम भुगतानों में 48.5% हिस्सेदारी के साथ अग्रणी स्थान दिलाया. क्रेडिट कार्ड लेनदेन 4.7 अरब तक बढ़े, जबकि डेबिट कार्ड लेनदेन 29.5% घटकर 1.6 अरब रह गए.
RBI का लक्ष्य 2028-29 तक UPI को 20 देशों तक विस्तारित करना है, और वर्तमान में भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में UPI QR कोड के माध्यम से भुगतान संभव है. NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स को नामीबिया, पेरू, त्रिनिदाद और टोबैगो, और जमैका में UPI जैसी प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी गई है.
यह डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की तकनीकी प्रगति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है.
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