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New UPI Guidelines: वित्त मंत्रालय ने नए यूपीआई फ्रेमवर्क पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि आम लोगों के लिए पर्सन-टू-पर्सन लेनदेन बिल्कुल मुफ्त रहेगा. ₹2000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट भुगतानों पर लगने वाला MDR व्यापारियों के लिए है, जिसका भार ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता.

BRICS Summit India: दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में सदस्य देश डॉलर पर निर्भरता घटाने और अपनी-अपनी मुद्राओं में लेन-देन को आसान बनाने पर चर्चा कर सकते हैं.

PhonePe ने फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI 123Pay लॉन्च किया है. इस सेवा से बिना इंटरनेट के भी SMS के जरिए पैसे भेजे और पेमेंट किए जा सकेंगे.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों को फसल बीमा योजना के तहत कुल 285 करोड़ रुपये वितरित किए। इस राशि का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम परिवर्तन और फसल नुकसान जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की भलाई और उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को सशक्त कर रही है। फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।इस वितरण के साथ ही राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, और किसानों के बीच राहत का माहौल बना हुआ है।

ऑनलाइन लेनदेन को अपनाने को मापने वाले आरबीआई के सूचकांक के अनुसार, मार्च 2025 तक देश भर में डिजिटल भुगतान में साल-दर-साल 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार देश में टियर-2 और टियर-3 सहित डिजिटल भुगतान को अपनाने की दर बढ़ाने के लिए आरबीआई पक्षकारों के साथ मिलकर काम कर रही है

जून में UPI ने 18.39 अरब ट्राजैंक्शन के माध्यम से 24.03 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के पेमेंट किए. पिछले साल इसी महीने जब 13.88 अरब ट्राजैंक्शन हुए थे. सिर्फ एक साल में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

कंपनी ने कहा कि फोनपे के योग्य यूजर्स इस क्रेडिट कार्ड के लिए फोनपे ऐप के जरिए सीधे आवेदन कर सकते हैं. पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा.

भारत सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए FRI (फाइनेंसियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर) सिस्टम लॉन्च किया है. यह ऐप संदिग्ध मोबाइल नंबरों को ट्रैक कर उन्हें ब्लॉक करेगा और ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाएगा.

UPI in Digital Payments: FY25 में UPI की डिजिटल भुगतान में हिस्सेदारी 83.7% हुई. भारत का वैश्विक रीयल-टाइम भुगतान में 48.5% हिस्सा. RBI का लक्ष्य 20 देशों तक विस्तार करना है.