अल्पसंख्यक शिक्षा को मिली नई दिशा: उप्र के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीएमईआई(NCMEI) ने समावेशी राष्ट्र-निर्माण के लिए तैयार की रूपरेखा

अल्पसंख्यक शिक्षा पर बढ़ते ध्यान का संकेत देते हुए, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री, दानिश अहमद अंसारी ने मंगलवार, 2 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई/NCMEI) का एक महत्वपूर्ण दौरा किया. आयोग के कार्यकारी चेयरमैन प्रोफेसर (डॉ.) शाहिद अख्तर के साथ हुई इस बैठक ने राज्य और देश भर में अल्पसंख्यक-संचालित शैक्षिक संस्थानों की चुनौतियों के समाधान और उनकी क्षमता का दोहन करने के एक समन्वित प्रयास की आधारशिला रखी.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इन चर्चाओं को “अत्यंत उत्पादक और उत्साहवर्धक” बताया गया. यह चर्चा इन संस्थानों के उत्थान, विकास और राष्ट्र-निर्माण में उनकी व्यापक भूमिका के इर्द-गिर्द केंद्रित रही. उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी का घर होने के नाते, यह संवाद शैक्षिक नीति और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काफी महत्व रखता है.

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और कानूनी ढांचे पर हुई चर्चा

परिणामों के केंद्र में निकट भविष्य में एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का दृढ़ समझौता था. यह मंच अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाएगा ताकि परिचालन और नियामक बाधाओं को सीधे संबोधित किया जा सके. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों ने जनवरी 2025 में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित करने की योजना की घोषणा की. यह संगोष्ठी “विकसित भारत में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की भूमिका” विषय पर केंद्रित होगी, जो इस क्षेत्र के योगदान को सीधे राष्ट्रीय विकास एजेंडे से जोड़ती है.

चर्चाओं के करीबी एक सूत्र ने कहा, “यह बैठक अंतरालों को पाटने और एक सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम थी. ‘विकसित भारत’ पर ध्यान केंद्रित करने से यह बातचीत रियायतों के दृष्टिकोण से हटकर देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी के दृष्टिकोण पर आ गई है.”

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पारंपरिक शिष्टाचार और साहित्य के आदान-प्रदान से हुई बैठक की शुरुआत

इस दौरे पर पारंपरिक शिष्टाचार और विद्वतापूर्ण सामग्रियों के आदान-प्रदान की छाप रही. प्रोफेसर अख्तर ने मंत्री अंसारी का शॉल भेंट कर स्वागत किया. साथ ही, अध्यक्ष ने आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की एक प्रति, वक्फ कानून पर अपनी पुस्तक और अपनी रचना ‘भारतीय मुसलमान: एकता का आधार हुब्बुल वतनी’ (भारतीय मुसलमान: एकता का आधार देशभक्ति है) की एक प्रति साझा की, जिसने चर्चाओं के संदर्भ में देशभक्ति और एकता के विषयों को रेखांकित किया.

मंत्री अंसारी ने एनसीएमईआई के कार्यालय परिसर, उसके कोर्टरूम– जहां आयोग के न्यायनिर्णयन कार्य होते हैं – और सम्मेलन सुविधाओं का दौरा किया. उन्होंने आयोग के चल रहे काम की सराहना की. मंत्री के साथ प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जावेद मलिक भी उपस्थित थे, जो इस संवाद में समुदाय की भागीदारी का संकेत देता है.

प्रोफेसर अख्तर ने मंत्री के दौरे के लिए आभार व्यक्त किया, जो केंद्रीय वैधानिक निकाय के साथ राज्य सरकार की संलग्नता को रेखांकित करता है. एनसीएमईआई(NCMEI), जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 30 में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई थी, संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने और संबंधित विवादों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

जनवरी की संगोष्ठी से पहले सक्रिय तैयारी के संकेत

यह उच्च-स्तरीय समन्वय प्रस्तावित संगोष्ठी से पहले एक सक्रिय दृष्टिकोण का सुझाव देता है. शिक्षा कार्यकर्ताओं ने अक्सर ऐसे संस्थानों के लिए धन, संबद्धता की बाधाओं और अल्पसंख्यक चरित्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों को उजागर किया है. संस्थान प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत की योजना बनाकर, यह कदम नीतिगत चर्चाओं को व्यावहारिक समाधानों में बदलने का लक्ष्य रखता है.

जैसे-जैसे भारत अपने विकासात्मक लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, एक अहम राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय आयोग के बीच यह साझेदारी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा को एक एकीकृत शक्ति के रूप में ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है. एक समावेशी शैक्षिक परिदृश्य के लिए इसके ठोस परिणामों और दृष्टि को लेकर आगामी जनवरी की संगोष्ठी पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी.

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– भारत एक्सप्रेस