पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं और नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा(Bengal Government Job Age Limit) दिया है. दरअसल सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और ओवरएज (Overage) हो चुके उम्मीदवारों के लिए नई सरकार का यह फैसला किसी संजीवनी से कम नहीं है.
राज्य के वित्त विभाग (ऑडिट शाखा) ने एक ऐतहासिक अधिसूचना जारी करते हुए सरकारी सेवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा (Upper Age Limit) में भारी बढ़ोतरी कर दी है. सरकार के इस नए नियम के तहत अब सूबे में ग्रुप-ए से लेकर ग्रुप-डी तक के पदों पर 45 साल की उम्र तक के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे.
वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, नई सरकार का यह ऐतिहासिक कदम ‘पश्चिम बंगाल सेवा (आयु सीमा बढ़ाने) नियम, 1981’ में किए गए बड़े संशोधन के तहत उठाया गया है. यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए एक नया जीवनदान लेकर आया है, जो पूर्व की व्यवस्थाओं, कोरोना काल या भर्तियों में देरी के कारण उम्र सीमा पार कर चुके थे और बिना परीक्षा दिए ही रेस से बाहर हो रहे थे. नई सरकार ने आते ही इस विसंगति को दूर कर दिया है.
नए नोटिफिकेशन के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के सरकारी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा को इस प्रकार री-डिजाइन (Re-design) किया गया है:
ग्रुप ‘ए’ (Group A) पद: इन उच्च पदों के लिए अब अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 41 वर्ष कर दी गई है. (हालांकि, जिन विशेष पदों पर पहले से ही इससे ज्यादा उम्र सीमा लागू थी, वहां पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी.)
ग्रुप ‘बी’ (Group B) पद: इन पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर अब 44 वर्ष कर दिया गया है.
ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ (Group C & D) पद: राज्य सरकार के क्लर्क, स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी जैसे पदों के लिए अब अधिकतम आयु सीमा को सीधे 45 वर्ष तय कर दिया गया है.
इसके अलावा, जिन भर्तियों में ‘पश्चिम बंगाल स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, 1999’ के तहत प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहां भी अब अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष ही मान्य होगी.
सरकार ने साफ कर दिया है कि यह संशोधित और नया नियम 11 मई से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू माना जाएगा. यानी इस तारीख के बाद निकलने वाली राज्य सरकार की सभी नई वैकेंसी और विज्ञापनों पर यह नया आयु नियम पूरी तरह लागू होगा.
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प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले (Bengal Government Job Age Limit) के बाद राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज होगी. 45 साल तक की छूट मिलने से अब मैदान में बेहद अनुभवी और सीनियर अभ्यर्थी भी उतरेंगे, जिससे युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा (Competition) काफी कड़ी और दिलचस्प हो जाएगी. हालांकि, लाखों अभ्यर्थियों के चेहरे पर नई सरकार के इस फैसले से बड़ी मुस्कान लौट आई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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