कांग्रेस का घोषणा पत्र बना ‘रहस्य पत्र’, महालक्ष्मी योजना-सरकारी नौकरियां समेत कई वादों पर लोग उठा रहे सवाल

Lok Sabha election 2024 Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी. चिदंबरम समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे. ऐसे में कई योजनाएं ऐसी है जिस पर सभी की नजरें टिकीं रहीं वो है महालक्ष्मी स्कीम. इसके अलावा किसानों की कर्जमाफी, 30 लाख सरकारी नौकरियां, एमएसपी की गारंटी, महिलाओं को भत्ता जैसी बड़ी घोषणाएं शामिल है.

कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 गांरटी, 5 न्याय और 300 से ज्यादा वादे किए. इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा रोचक लगा न्याय का पन्ना. इस पन्ने में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय और श्रमिक न्याय हैं.

2019 की तुलना में कमजोर घोषणा पत्र

जानकारों की मानें तो साल 2019 की तुलना में यह घोषणा पत्र काफी कमजोर है. पिछले आम चुनाव में कांग्रेस न्याय योजना लेकर आई थी. इस योजना के जरिए भारत के गरीब परिवारों को हर महीना 6 हजार रुपए देने का वादा किया गया था. ऐसे में पिछली बार पार्टी ने यह भी बताया था कि इस योजना का लाभ भारत के 5 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा. लेकिन महालक्ष्मी योजना में केवल गरीबों को जिक्र है कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा यह तय नहीं है. ऐसे में इस योजना की मंशा को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं.

योजनाओं का लाभ कितने परिवारों को मिलेगा यह नहीं पता

कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र में योजनाओं की लागत भी बताई गई थी. कांग्रेस ने बताया था कि पहले साल में जीडीपी का 1 प्रतिशत और दूसरे साल में 2 प्रतिशत से भी कम इस योजना का खर्च आएगा. पार्टी ने बताया कि जीडीपी में बढ़ोतरी के साथ ही इसकी लागत भी कम हो जाएगी.

इसके अलावा कांग्रेस ने एक वादा 30 लाख सरकारी नौकरियों का किया है. हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार के विभागों में रिक्तियों की संख्या 9.8 लाख है. यह जानकारी स्वयं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जुलाई 2022 में लोकसभा में दी थी. ऐसे में कांग्रेस कैसे 30 लाख नौकरियां युवाओं को देगी यह भी एक बड़ा सवाल है.