10th Conference Of CAT: CJI बी. आर. गवई के नेतृत्व में आयोजित हुआ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का ऐतिहासिक सम्मेलन

Central Administrative Tribunal Conference: राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने किया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, प्रधानमंत्री कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विधि और न्याय तथा संसदीय कार्य, अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे. इसके अलावा, भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि भी इस अवसर को मौजूद रहे.

विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श

नई दिल्ली में 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 20 सितंबर, 2025 को सुबह 9:45 बजे से किया गया, जहां प्रवेश भारत मंडपम के गेट नंबर 7 से हुआ. यह कार्यक्रम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया. मुख्य न्यायाधीश (CJI BR Gavai) ने अपने भाषण में न्यायिक सुधारों और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला. उनका भाषण यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसमें उन्होंने CAT की भूमिका और इसके भविष्य की दिशा पर विस्तार से बात की.

CAT सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश की स्‍पीच

भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI बी. आर. गवई ने अपनी स्‍पीच में कहा कि CAT देश के प्रशासनिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो नागरिकों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाता है. उन्होंने न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. इसके अलावा, उन्होंने तकनीकी के उपयोग से न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की वकालत की. उनका भाषण न केवल न्यायिक सुधारों पर केंद्रित था, बल्कि देश के समग्र प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी प्रेरक साबित हुआ.

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केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति और संबोधन

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में सरकार की ओर से CAT को मजबूत करने के प्रयासों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन देश के प्रशासनिक न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. वहीं, अर्जुन राम मेघवाल ने विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से CAT को समर्थन देने की बात कही और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई.

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