AAP की महिला सम्मान और संजीवनी योजना का दावा झूठा, स्वास्थ्य और महिला विभाग ने बताया फर्जी

Delhi Government: दिल्ली में फिलहाल ‘संजीवनी योजना’ और ‘महिला सम्मान योजना’ जैसी किसी भी सरकारी स्कीम के अस्तित्व को लेकर संशय खत्म हो गया है. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि ऐसी कोई योजनाएं अस्तित्व में नहीं हैं. यह बयान ऐसे समय पर आया है जब आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ता इन योजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान चला रहे हैं.

स्वास्थ्य विभाग का बयान

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ‘संजीवनी योजना’ को पूरी तरह से फर्जी करार देते हुए जनता को सतर्क किया है. यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त इलाज का वादा करती है. लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना सरकारी तौर पर लागू नहीं की गई है.

फर्जी पंजीकरण अभियान के जरिए नागरिकों से आधार, बैंक खाता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है. कुछ लोगों को नकली कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं. विभाग ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे इस तरह की किसी योजना के झांसे में न आएं, अपनी निजी जानकारी साझा न करें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

महिला एवं बाल विकास विभाग का नोटिस

महिला और बाल विकास विभाग (WCD) ने भी ‘महिला सम्मान योजना’ के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर जनता को आगाह किया है. विभाग के मुताबिक, इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दिए जाने के दावे पूरी तरह से झूठे हैं. WCD विभाग ने जनता को चेतावनी दी है कि वे किसी भी व्यक्ति या संगठन को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें. यह साइबर अपराध और बैंक धोखाधड़ी का कारण बन सकता है.

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग घबराए हुए हैं. अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशीजी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है. उससे पहले हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ रेड की जाएगी. आज दोपहर 12 बजे मैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा.”

बीजेपी का आरोप

बीजेपी ने इन योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये योजनाएं पूरी तरह से फर्जी हैं और चुनावी लाभ के लिए शुरू की गई हैं. पार्टी का दावा है कि ये योजनाएं न तो आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और न ही इनका कोई कानूनी आधार है.

इन दोनों विभागों ने जनता को आगाह किया है कि वे ऐसी किसी योजना के झांसे में न आएं. सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन योजनाओं का कोई आधिकारिक अस्तित्व नहीं है.

-भारत एक्सप्रेस