पश्चिम बंगाल के फालाकाटा में बुधवार को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की राजनीति पर जमकर निशाना साधा है. इस दौरान उनका फोकस राज्य में कानून-व्यवस्था, घुसपैठ और आगामी चुनावी माहौल पर रहा. सभा में उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा.
अपने भाषण में अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद पर लगाम लगाने से लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 हटाना और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे कदम शामिल हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि देश के कई हिस्सों में नक्सलवाद पर काफी हद तक काबू पाया गया है.
सभा के दौरान शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर भी कड़ा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति चिंताजनक है. उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई जगहों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर रही.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और हालात में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. उनके मुताबिक, सरकार बनने के बाद महिलाएं देर रात तक भी सुरक्षित रूप से बाहर जा सकेंगी.
अपने संबोधन में अमित शाह ने घुसपैठ और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दों को भी उठाया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठ पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और सामाजिक असंतुलन पैदा करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई होगी. साथ ही उन्होंने कुछ कड़े शब्दों में यह भी कहा कि कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा.
गृह मंत्री ने चाय बागान मजदूरों के लिए कई वादे भी किए. उन्होंने कहा कि मजदूरों को जमीन के अधिकार दिए जाएंगे, उनकी मजदूरी बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने की बात कही गई. इसके अलावा मॉडल स्कूल, आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया.
अपने भाषण के अंत में शाह ने दावा किया कि आने वाले समय में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की संभावना है और राज्य में राजनीतिक बदलाव तय है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का नेतृत्व स्थानीय और बंगाली भाषी नेता ही करेंगे, ताकि राज्य की पहचान और हित सुरक्षित रहें.
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-भारत एक्सप्रेस
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