मणिपुर में जारी हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने तीन दिनों तक हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है. इसके अलावा राज्य के कैबिनेट मंत्रियों और सभी समुदायों के साथ बैठक भी की है. हिंसा मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी. जांच हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लेवल के रिटायर्ड जज करेंगे. इसके लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा. साथ ही एक शांति समिति का भी बनाई जाएगी. फिलहाल राज्य में तमाम एजेंसियां अपना काम कर रही हैं.
गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि हिंसा से पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है. हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे. साथ ही हिंसा के छह मामलों की जांच सीबीआई करेगी. गृह मंत्री ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही कहा है कि अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें. राज्य में स्थिति पूरी तरह से ठीक और काबू में है. राज्य में सेवाओं को दोबारा बहाल किया जा रहा है. जिसमें 15 पेट्रोल पंपों को चिन्हित किया गया है. जो 24 घंटे खुले रहेंगे.
इसके अलावा रेल सेवा को भी अगले दो से तीन दिनों में शुरू कर दी जाएगी. राज्य में जिन भी चीजों की कमी है, उन्हें तत्काल पूरा किया जाएगा. अमित शाह ने ये भी कहा कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए भारत सरकार के कुछ शिक्षक अधिकारी भी मणिपुर पहुंच गए हैं. ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे. वहीं शाह ने कहा, समझौते की जो भी शर्तें हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाए. जिनके पास भी हथियार हैं, वे पुलिस को सौंप दें. गृह मंत्री ने शुरू हुई हिंसा के बारे में बताया कि 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके बाद राज्य के दो समुदायों के बीच हिंसा शुरू हुई थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से काबू में है.
-भारत एक्सप्रेस
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