आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारतीय जलीय उत्पादों पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ (Tariff) को लेकर चिंता जताई है. शनिवार को दारसी में ‘पीएम किसान-अन्नदाता सुखी भव’ योजना के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि,
“इस टैरिफ के कारण राज्य के जलीय किसानों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ेगा. नायडू (Chandrababu Naidu) ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसानों की परेशानियों से परिचित है और प्रभावों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि राज्य में जलीय किसानों को 1.50 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली दी जाती है, और अब सरकार उन्हें और राहत देने की तैयारी कर रही है.”
इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहले मछुआरों को 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपया कर दिया गया है. मत्स्यकारा सेवा योजना के तहत अब तक एक लाख से अधिक लोगों को आर्थिक मदद दी गई है.
मुख्यमंत्री (Chandrababu Naidu) ने केंद्र सरकार (Central government) को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वह ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से राज्य के किसानों को सुरक्षा देने की व्यवस्था करें. उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) से जलीय उत्पादों पर टैरिफ में छूट दिलाने की मांग की है.
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गौरतलब है कि ट्रंप (Donald Trump) ने 31 जुलाई को भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ (Tariff) लगाने की घोषणा की थी. वहीं, बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत और पाकिस्तान पर सिर्फ 19 प्रतिशत टैरिफ (Tariff) लगाया गया है. नायडू (Chandrababu Naidu) इस मुद्दे को उठाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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