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Assam Government Aadhaar Rules: असम सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को अगले एक साल तक नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. हालांकि, इस नियम से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान मजदूरों को छूट दी गई है.
सरकार का दावा है कि यह फैसला अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता हासिल करने से रोकने के लिए लिया गया है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि असम में आधार पंजीकरण अब सीमित समय और सख्त प्रक्रिया के तहत ही होगा. सीएम सरमा ने बताया कि जिन लोगों के पास अब तक आधार कार्ड नहीं है उन्हें सितंबर तक आवेदन करने का मौका मिलेगा, इसके बाद प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. यह मौका केवल एक महीने के लिए होगी, इसके बाद सामान्य प्रक्रिया से किसी भी वयस्क को नया आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा.
राज्य सरकार ने साफ किया है कि चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोग इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे. इन समुदायों के लोग एक साल तक आधार कार्ड बनवा सकेंगे. मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इस फैसले के बाद आधार पंजीकरण बेहद कड़े मानकों पर आधारित होगा. उन्होंने बताया कि केवल जिला उपायुक्त (DC) को आधार जारी करने का अधिकार होगा, लेकिन उससे पहले स्पेशल ब्रांच (SB) और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट लेना अनिवार्य होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम इसलिए जरूरी था ताकि बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोग आधार कार्ड बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक साबित न कर सकें. उनके शब्दों में, ‘हमने लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा से पीछे धकेला है. अब आधार कार्ड के जरिए अवैध घुसपैठ और नागरिकता का दावा करने की संभावना पूरी तरह खत्म कर दी गई है.’
असम लंबे समय से अवैध प्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है. 2019 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में भी बड़ी संख्या में लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़े हुए थे. सरकार का मानना है कि आधार कार्ड के जरिये कई अवैध घुसपैठिए भारतीय नागरिकता का दावा करने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि अब राज्य सरकार ने आधार कार्ड पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया है.
-भारत एक्सप्रेस
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