BJP ‘भरोसा पत्र’: बंगाल में महिलाओं और युवाओं को 3000 रुपये महीना, लागू होगा UCC; अमित शाह ने कहा- ‘भय राज’ का होगा अंत

BJP Bengal Manifesto 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी जंग अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोलकाता में भाजपा का चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने ‘भरोसा पत्र’ का नाम दिया है. इस घोषणापत्र के जरिए भाजपा ने बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए लोकलुभावन वादों और कड़े प्रशासनिक सुधारों का एक बड़ा दांव खेला है. अमित शाह ने स्पष्ट किया कि ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ‘सोनार बंगला’ के निर्माण का एक ठोस रोडमैप है.

TMC के ‘सिंडिकेट राज’ पर शाह का प्रहार

घोषणापत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने वामपंथियों से तंग आकर ममता बनर्जी को मौका दिया था, लेकिन टीएमसी ने जनता के भरोसे को गुंडाराज, सिंडिकेट और घुसपैठ में बदल दिया.

शाह ने भावुक होते हुए आगे कहा, “आज वही जनता जिसने कभी ममता दीदी को सर आंखों पर बिठाया था, वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. हमारा ‘भरोसा पत्र’ बंगाल को इसी निराशा से बाहर निकालने का रास्ता है.”

महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के लिए ‘गारंटी’

भाजपा ने अपने ‘भरोसा पत्र’ में सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर ध्यान केंद्रित किया है. पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर हर महिला को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

इसके साथ ही, बेरोजगार युवाओं के लिए भी 3,000 रुपये मासिक भत्ता देने का एलान किया गया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए शाह ने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा और लंबित महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान तत्काल किया जाएगा.

घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस और UCC का वादा

राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर भाजपा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. अमित शाह ने एलान किया कि बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी. उन्होंने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार घुसपैठ के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाएगी. घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से हटाया जाएगा और देश से बाहर भेजा जाएगा. इसके अलावा, कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का भी वादा किया गया है.

स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति पर जोर

विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने उत्तरी बंगाल में एम्स (AIIMS), आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना का संकल्प लिया है. महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा दी जाएगी. सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कोलकाता में ‘वंदे मातरम संग्रहालय’ बनाया जाएगा. किसानों और मछुआरों के लिए भी बड़ी योजनाओं का एलान किया गया है, जिसमें चावल और आम की खेती के लिए विशेष सहायता और मछुआरों के पंजीकरण के साथ-साथ मछली निर्यात केंद्र बनाना शामिल है.

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-भारत एक्सप्रेस