(प्रतीकात्मक तस्वीर)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को लोकसभा में अपना सातवां बजट पेश करते हुए घोषणा की कि पूर्वात्तर के राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के पूर्वोत्तर के विकास के दृष्टिकोण को यह कदम दर्शाता है.
IPPB देश के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे है. यह डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) सेवाओं के साथ ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधाओं का अवसर भी देता है.
India Post के व्यापक नेटवर्क के कारण लाखों ग्राहकों को सहायक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.36 लाख से अधिक डाकघर देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक बैंकिंग को सुलभ बना रहा है.
इस साल की शुरुआत में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसके आठ करोड़ ग्राहक अब इसकी वित्तीय सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं.
डाक विभाग के तहत स्थापित आईपीपीबी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है. इसे 1 सितंबर, 2018 को लॉन्च किया गया था. स्थापना के बाद से आईपीपीबी देश के हर कोने में सुलभ और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित रहा है.
वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आईपीपीबी ने दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर बैंक के फोकस ने निर्बाध लेनदेन की सुविधा प्रदान की है, जिससे बैंकिंग सेवाएं दूर दराज इलाकों तक पहुंचती हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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