नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नए साल की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्रालय (MoD) के सभी सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई. इस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि 2025 को रक्षा मंत्रालय में ‘संशोधन वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को एक अत्याधुनिक और मुकाबले के लिए तैयार सेना में बदलना है, जो बहु-क्षेत्रीय एकीकृत संचालन (Multi-Domain Integrated Operations) करने में सक्षम हो.
रक्षामंत्री ने इस बैठक के दौरान मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया और यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि आने वाले वर्ष में रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये सुधार भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने और तकनीकी दृष्टिकोण से उसे और सक्षम बनाने के लिए होंगे.
1. तकनीकी प्रगति: भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस किया जाएगा, जिससे उनकी युद्ध क्षमता में वृद्धि हो सके. इसमें उन्नत रक्षा उपकरणों, सेंसर और एआई आधारित प्रणालियों का समावेश होगा.
2. समन्वित संचालन क्षमता: भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि युद्ध के समय सभी बल एकजुट होकर प्रभावी रूप से कार्य कर सकें.
3. स्वदेशी रक्षा उत्पादन: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा. इसमें नई तकनीकियों का विकास और मौजूदा उत्पादन प्रक्रियाओं को उन्नत किया जाएगा.
4. सुधार और पुनर्गठन: रक्षा मंत्रालय में ढांचागत सुधार किए जाएंगे ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों में सुधार हो सके. इसमें बेहतर प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और कार्य प्रणाली में बदलाव की संभावना है.
रक्षामंत्री ने इस बैठक में यह भी कहा कि ये सभी कदम भारतीय सेना को पूरी दुनिया में एक प्रतिस्पर्धी और प्रभावी शक्ति बनाने की दिशा में अहम होंगे. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लें और इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पित रहें.
2025 को ‘संशोधन वर्ष’ के रूप में मनाने की योजना से यह स्पष्ट है कि रक्षा मंत्रालय भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से और अधिक सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह कदम भारत की सुरक्षा और सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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