Meat Shops in Delhi: दिल्ली सरकार ने गैरकानूनी रूप चल रही मांस-मछली की बिक्री पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है. उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि मांस-मछली बेचने वाली अवैध दुकानों और यूनिट्स को तत्काल हटा दिया जाए.
यह कदम तब उठाया गया है, जब हाल में ही बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने धार्मिक स्थलों के पास चल रही ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
27 मार्च 2027 को दिल्ली विधानसभा में इस मामले को उठाया गया था. बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान यह सवाल पूछा था कि धार्मिक स्थलों के पास संचालित हो रही अवैध मीट-मछली की दुकानों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई की जाएगी.
इस सवाल के जवाब में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार गंभीर है और इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से मीट और मछली बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी अवैध मीट और मछली की दुकानों को खत्म किया जाए और कोई भी इस काम को अवैध तरीके से न कर पाए. उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.
सरकार के इस फैसले का असर सड़क किनारे मीट और मछली बेचने वाले विक्रेताओं पर पड़ने की संभावना है. इन विक्रेताओं में मुख्य रूप से मुस्लिम एवं कुछ निचले वर्ग के लोग होते हैं, जो सड़क किनारे सामान खरीदते हैं. ऐसे में यह फैसला उनकी कमाई पर असर डाल सकता है.
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