रिपोर्ट- तनु चौधरी
दिल्ली में टैक्स चोरी के खिलाफ जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने करीब 5 करोड़ रुपये की कीमत का माल जब्त किया है. इसमें लगभग 25 टन कॉपर स्क्रैप के साथ करीब 25 टन मिश्रित स्क्रैप, कपड़े और दूसरी सामग्री शामिल है. विभाग के मुताबिक, यह माल जरूरी दस्तावेजों के बिना रेलवे के जरिए दिल्ली लाया जा रहा था.
यह कार्रवाई दिल्ली जीएसटी विभाग ने रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर की. विभाग को पहले से सूचना मिली थी कि रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल ऐसे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जिसके साथ जरूरी इनवॉइस और ई-वे बिल मौजूद नहीं हैं. सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ाई और संदिग्ध खेप की जांच की.
जांच के दौरान अधिकारियों को करीब 25 टन कॉपर स्क्रैप मिला. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा करीब 25 टन अन्य सामान भी बरामद हुआ, जिसमें मिश्रित स्क्रैप और कपड़े शामिल हैं. इस दूसरे माल की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है.
इस तरह पूरी खेप की कुल अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बैठती है. अधिकारियों ने माल को अपने कब्जे में लेकर उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, यह खेप आंध्र प्रदेश के रेणिगुंटा से ट्रेन के जरिए रवाना हुई थी और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंची. जांच के दौरान जब अधिकारियों ने माल से संबंधित कागजात मांगे तो जरूरी इनवॉइस और ई-वे बिल उपलब्ध नहीं पाए गए.
अब जीएसटी विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि माल का वास्तविक मालिक कौन है, इसे कहां भेजा जाना था और इसके परिवहन से जुड़े टैक्स नियमों का कितना पालन किया गया. विभाग की ओर से माल और उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जीएसटी विभाग की यह कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि टैक्स चोरी रोकने के लिए अब सिर्फ सड़क मार्ग से आने-जाने वाले माल पर ही नहीं, बल्कि रेलवे नेटवर्क के जरिए होने वाले परिवहन पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है.
विभाग रेलवे अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर संदिग्ध और बिना हिसाब-किताब वाले माल की पहचान करने की कोशिश कर रहा है. अधिकारियों का मानना है कि परिवहन के अलग-अलग माध्यमों पर निगरानी मजबूत होने से बिना जरूरी दस्तावेजों के माल भेजने और संभावित टैक्स चोरी के मामलों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि सरकार कर चोरी और सरकारी राजस्व को होने वाले नुकसान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. उनका कहना है कि सरकार का मकसद सिर्फ छापेमारी या माल जब्त करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें कारोबार पारदर्शी तरीके से हो और सरकार को मिलने वाला हर जरूरी टैक्स समय पर जमा हो.
सरकार की ओर से रेलवे समेत माल परिवहन के दूसरे माध्यमों पर भी जीएसटी अनुपालन मजबूत करने की बात कही गई है. दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि टैक्स चोरी में शामिल पाए जाने वाले लोगों या कारोबारियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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