Fact Check: बिहार में 100 यूनिट फ्री बिजली का क्या है पूरा सच?

Free Electricity In Bihar: बिहार सरकार चुनावी वर्ष (Bihar Election) में नागरिकों के लिए नित नई घोषणाएं कर रही है, जिनका क्रियान्वयन भी हो रहा है. अब खबर है कि सरकार प्रति परिवार 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने की योजना पर विचार कर रही है. दावा किया जा रहा है कि ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है. हालांकि, ये पूरा सच नहीं है. 12 जुलाई, दिन शनिवार को बिहार वित्त विभाग (Bihar Finance Department) ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खबर का खंडन किया है. इसके साथ ही विभाग ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक खबरों का प्रचार न करें.

दावा किया जा रहा है कि इस योजना के तहत घरेलू उपयोग के लिए प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली निशुल्क मिलेगी. इससे अधिक बिजली का उपयोग करने पर ही उपभोक्ताओं को अपनी जेब ढीली करनी होगी. राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद ही घरेलू बिजली के ग्राहकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी सार्वजनिक हो सकेगी. आइये जानें क्या है सच?

विभाग ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

वित्त विभाग ने इस प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि कतिपय संचार माध्यमों में इस प्रकार की सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है. इस संबंध में सूचित करना है कि ऐसी कोई सहमति वित्त विभाग द्वारा नहीं दी गयी है और इस संबंध में कोई भी निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है. इस प्रकार यह खबर कि वित्त विभाग द्वारा 100 यूनिट के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है, भ्रामक तथा तथ्यों से परे प्रतीत होता है. कृपया तथ्य पर आधारित जानकारी ही साझा करें.

सरकार का खर्च बढ़ेगा

अगर इस योजना पर काम होता है इससे सरकार पर भार पड़ने वाला है. क्योंकि, बिहार में बिजली वितरण में लगी कंपनियां अभी लाभ में हैं. ऐसे में शुरुआती दौर में सरकार अनुदान की राशि का भार सहन करने में सक्षम नजर आ रही है. हालांकि, लंबे समय तक योजना के चलने पर कंपनियों पर अतिरिक्त भार आने वाला है. ऐसे में सरकार पर बोझ बढ़ेगा. हालांकि, अगर फ्री बिजली मिलती है तो राज्य की बड़ी आबादी को इसका लाभ होगा.

ये भी पढ़ें: 51 हजार नौकरियां पक्की, PM मोदी ने बदली युवाओं की तकदीर, क्या बोले शिवराज सिंह चौहान?

कितनी है संभावना?

फिलहाल सरकार या किसी भी विभाग की ओर से इस तरह के फैसले को लेकर को पुख्ता जानकारी नहीं आई है. हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकार जनता को लुभाने के लिए इस तरह का कोई ऐलान करें. हालांकि, अगर खबर निकलकर आई है तो एक बात तो तय है की भीतर खाने इस योजना को लेकर चर्चा हो रही है. अब बस इंतजार है तो इसके कैबिनेट में पास होने और उसके बार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की.