बिहार में पंचायतों पर सरकारी खजानों की हुई बौछार, केंद्र और राज्य सरकार ने दी करोड़ों की सौगात

बिहार की पंचायतों पर केंद्र और राज्य सरकारें मेहरबान हो गई हैं. 15वें वित्त आयोग के तहत बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को 3842 करोड़ रुपए की सौगात दी गई हैं. बिहार की 8058 ग्राम पंचायतों को 2689 करोड़, 533 पंचायत समितियों को 576 करोड़ और 38 जिला परिषदों को 576 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया हैं. इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग से भी पंचायती राज्य संस्थाओं को 3680 करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान किया गया है. यानी कि कुल मिलाकर पंचायतों को 7702 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

पंचायती राज विभाग की माने तो केंद्र सरकार से मिली इस सौगात का उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा. हर घर तक पक्की सड़क और नाली का निर्माण किया जाएगा. जिन बसावटों में नल का पानी नहीं पहुंच रहा, वहां जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही गांव के सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा, शौचालय के निर्माण के साथ ही प्रमुख जगहों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी.

राज्य वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को 3860 करोड़ की सौगात दी गई है. यह राशि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों में विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी. सड़क-निर्माण, हर घर नल योजना के साथ गांवों में पंचायत सरकार भवन, जिला पंचायत संसाधन केंद्र का निर्माण किया जाएगा. विभाग का कहना है कि जिला परिषद छठे राज्य वित्त आयोग से ली विकास निधि का उपयोग अपनी आय बढ़ाने के मद में करेगा.

-भारत एक्सप्रेस