देश

Jammu and Kashmir: तेजी से विकास की ओर बढ़ते जम्मू और कश्मीर ने आंतकवाद को हराया, अब जीवंत क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर

Jammu and Kashmir: तेजी से विकास की ओर बढ़ते जम्मू और कश्मीर ने आंतकवाद को हरा दिया है. अब केंद्र शासित प्रदेशों में विकास की नयी लहर बह रही है. संविधान में एक अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए असीम अवसर खोल दिए हैं. सरकार की तरफ से कई  सुधारात्मक और युवा-केंद्रित कदम उठाए हैं और इसके परिणाम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में 82,000 से अधिक व्यावसायिक इकाइयां (Business Units) स्थापित की गई हैं. इन उद्यमों ने लगभग 2.85 लाख युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं.

केंद्र शासित प्रदेश अपने विकास पथ के शिखर पर है

गर्मी के मौसम में राज्य की राजधानी श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा. इसके लिए साल 2019 में एक सर्वे किया गया था, जिसका डाटा साफ नहीं था. केंद्र शासित प्रदेश अपने विकास पथ के शिखर पर है. 2019 के बाद से जम्मू और कश्मीर में तेजी से प्रगति हुई है और क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह से पता लगाया गया है. युवा ‘नया जम्मू और कश्मीर’ के शिल्पकार के रूप में उभरे हैं, क्योंकि तीन दशकों तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का गवाह रहे इस क्षेत्र में युवा उद्यमियों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. वे एक समृद्ध समाज के निर्माण के लिए समर्पण के साथ काम कर रहे हैं.

श्रीनगर में 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने जम्मू-कश्मीर के लिए अवसरों के एक नए युग का द्वार खोल दिए हैं. जी20 प्रतिभागियों ने जम्मू-कश्मीर के विकास की गाथा की सराहना की और हिमालयी क्षेत्र के ब्रांड एंबेसडर बनने का वादा किया. जम्मू-कश्मीर के लोग हर क्षेत्र में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक “विकसित भारत” बनाने के मिशन को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं.

– भारत एक्सप्रेस

Rahul Singh

Recent Posts

भारतीय रेलवे 96 प्रतिशत विद्युतीकरण के करीब; अफ्रीकी देशों को होगा डीजल इंजन का निर्यात

भारतीय रेलवे स्टील और खनन उद्योगों में उपयोग के लिए अफ्रीका को 20 डीजल इंजन…

8 minutes ago

UP के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हुए सख्त, ड्यूटी से गायब आठ डाक्टरों की बर्खास्तगी के निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किए…

23 minutes ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA को महिला और नाबालिग बेटों को 11 लाख का मुआवजा देने का निर्देश, लापरवाही के लिए ठहराया जिम्मेदार

वर्ष 1986-88 के दौरान झिलमिल कॉलोनी में 816 फ्लैटों के बहुमंजिला परिसर में एक फ्लैट…

50 minutes ago

“शराबबंदी का मतलब है अधिकारियों के लिए मोटी कमाई”, जानिए पटना हाईकोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा

बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा है…

54 minutes ago

भारत-पाक मैच को लेकर केंद्र सरकार की जो नीति है, हम उसका पालन करेंगे: राजीव शुक्ला

Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने पाकिस्तान दौरे के लिए साफ इंकार कर…

59 minutes ago