Chinese Visa Scam Case: चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को कुछ शर्तो के साथ नियमित जमानत दे दिया है. हालांकि ईडी ने कार्ति चिदंबरम की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगे. सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
कार्ति चिदंबरम को हाल ही में आए लोकसभा चुनाव नतीजों में तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से जीत हासिल मिली है. कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को पेशी से छूट दे दी थी. बता दें कि ईडी ने हाल ही में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें कार्ति चिदंबरम, एस भास्कर रमन और कई कंपनियों के नामों सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.
कार्ति चिदंबरम ने पहले दिल्ली हाइकोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जो अभी लंबित है. दिल्ली हाइकोर्ट में ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मौखिक रूप से कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मामला लंबित रहने तक कोई दंडात्मक करवाई नहीं की जाएगी. हालांकि कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है.
इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कार्ति चिदंबरम को कोई पैसा दिया गया हो. अगर पैसा नहीं है तो उसका शोधन नहीं किया जा सकता है. गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
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इस मामले में कार्ति चिदंबरम के अलावा 3 अन्य लोगों को ईडी ने आरोपी बनाया है. उस समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे. चीनी वीजा मामले में सबसे पहले सीबीआई ने भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज किया था, उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था. सीबीआई की मानें तो इन मामले में लगभग 50 लाख रुपये की रिश्वत ली गई है.
-भारत एक्सप्रेस
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