लैंसेट ने धुंआ रहित तंबाकू पर अंकुश लगाने के भारत के प्रयास की सराहना की, इसे ‘अनुकरणीय’ बताया

New Delhi : भारत ने विशेष रूप से धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों के उपयोग से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है. ये उपाय WHO FCTC (तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के साथ संरेखित हैं और इसमें कराधान, सामग्री का विनियमन, लेबलिंग और पैकेजिंग, शिक्षा अभियान, समाप्ति सेवाएं, नाबालिगों को बिक्री पर प्रतिबंध और धूम्रपान रहित तंबाकू की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध शामिल हैं.

2016-17 में आयोजित ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जीएटीएस) 2 के अनुसार, भारत में तम्बाकू उपयोगकर्ताओं का समग्र प्रसार 28.6% और धूम्रपान रहित तम्बाकू उपयोगकर्ताओं का 21.38% था. पहले के सर्वेक्षण- जीएटीएस 1- की तुलना में संख्या में कमी आई है, जिसमें 34.6% समग्र तम्बाकू उपयोगकर्ता और 25.9% धूम्ररहित तम्बाकू उपयोगकर्ता पाए गए

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तंबाकू से बचाव के लिए सरकार ने लागू की नीति

भारत ने विज्ञापनों पर प्रतिबंध, पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक पाउच के उपयोग पर प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने, जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को धुएं रहित तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने जैसी नीतियों को लागू किया है। विशेष रूप से, भारत में महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड और असम सहित कुछ राज्यों ने कोविड-19 के मद्देनजर धूम्रपान रहित तंबाकू उत्पादों के उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. आपको बता दें समीक्षा दर्शाती है कि WHO FCTC पर आधारित नीतिगत पहलों ने धुंआ रहित तंबाकू के प्रसार में कमी की है.