आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत केंद्र सरकार ने एक और कड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भगोड़े कट्टरपंथी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है. सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत इस संगठन को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित रखते हुए बैन बढ़ाने का फैसला लिया है. गृह मंत्री कार्यालय (HMO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर पोस्ट कर इस बड़े फैसले की जानकारी साझा की है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि भगोड़े डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाला यह संगठन लगातार भारत विरोधी साजिशों में शामिल रहा है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, आईआरएफ पर देश में सांप्रदायिक नफरत भड़काने, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं.
In steadfast adherence to PM Shri @narendramodi Ji’s vision of zero tolerance towards terrorism and anti-national activities, MHA extends the ban on the Islamic Research Foundation as an unlawful association under the UAPA.
Led by fugitive terror preacher Dr Zakir Naik, the organisation has been involved in sinister anti-India designs, including inciting communal hatred and promoting terrorism. The group has been found to be propagating a venomous ideology of terrorism and separatism, instigating violent unrest, encouraging the regrouping of absconding terrorists and fomenting communal discord.
https://t.co/GHgUgAqXVj— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) November 13, 2026
सरकार का मानना है कि यह समूह आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार कर रहा है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता को सीधा खतरा है.
गृह मंत्रालय के अनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन न केवल हिंसक अशांति को हवा देने का काम कर रहा है, बल्कि फरार चल रहे आतंकियों को फिर से एकजुट होने के लिए भी प्रोत्साहित करता पाया गया है. इसके अलावा, समाज में सांप्रदायिक तनाव और फूट डालने की इसकी गतिविधियां लगातार देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली रही हैं.
गौरतलब है कि जाकिर नाइक लंबे समय से भारत से फरार है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है. ऐसे में UAPA के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध जारी रखकर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी नेटवर्क को पनपने नहीं दिया जाएगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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