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जाकिर नाइक के संगठन पर मोदी सरकार की चोट: गृह मंत्री अमित शाह ने IRF को फिर घोषित किया गैरकानूनी संगठन

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भगोड़े उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर UAPA के तहत लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है.

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आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत केंद्र सरकार ने एक और कड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भगोड़े कट्टरपंथी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है. सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत इस संगठन को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित रखते हुए बैन बढ़ाने का फैसला लिया है. गृह मंत्री कार्यालय (HMO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर पोस्ट कर इस बड़े फैसले की जानकारी साझा की है.

आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि भगोड़े डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाला यह संगठन लगातार भारत विरोधी साजिशों में शामिल रहा है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, आईआरएफ पर देश में सांप्रदायिक नफरत भड़काने, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं.

सरकार का मानना है कि यह समूह आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार कर रहा है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता को सीधा खतरा है.

हिंसा भड़काने की साजिश

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन न केवल हिंसक अशांति को हवा देने का काम कर रहा है, बल्कि फरार चल रहे आतंकियों को फिर से एकजुट होने के लिए भी प्रोत्साहित करता पाया गया है. इसके अलावा, समाज में सांप्रदायिक तनाव और फूट डालने की इसकी गतिविधियां लगातार देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली रही हैं.

गौरतलब है कि जाकिर नाइक लंबे समय से भारत से फरार है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है. ऐसे में UAPA के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध जारी रखकर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी नेटवर्क को पनपने नहीं दिया जाएगा.

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-भारत एक्सप्रेस



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