भविष्य का निर्माण: अल्पसंख्यक संस्थाएं कैसे रच रही हैं विकसित भारत@2047 की इबारत

लखनऊ: अपनी राष्ट्रीय भूमिका के सशक्त अभिस्वीकरण में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को विकसित भारत @2047 की नींव के निर्णायक शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है. यह स्पष्ट आह्वान बुधवार को यहाँ आयोजित एक निर्णायक एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन से उभरा, जिसने इन संस्थानों को परिधि के खिलाड़ी के बजाय भारत की विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं के केंद्रीय इंजन के रूप में प्रस्तुत किया.

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) के सहयोगात्मक प्रयास से चौधरी चरण सिंह सभागार में संपन्न इस सम्मेलन का विषय था – “एकता, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका: विकसित भारत @2047”. इस सभा ने एक व्यापक सहमति को जन्म दिया: स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक एक विकसित, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से जीवंत भारत की प्राप्ति के लिए नीति-निर्माताओं, नियामकों, विश्वविद्यालयों और समुदाय के नेताओं के बीच अभूतपूर्व सामंजस्य अपरिहार्य है.

मंत्री ने रखी आधारशिला: शिक्षा एक अनिवार्य आधार

सम्मेलन की पृष्ठभूमि तय करते हुए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री दानिश आज़ाद अंसारी ने एक ठोस जनसांख्यिकीय और विकासात्मक तर्क प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश की लगभग 20 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक समुदायों से है, यह प्रतिभा और उत्पादकता का एक विशाल भंडार है.” उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत के स्वप्न को एक दीर्घकालिक प्रयास बताया, जिसकी सफलता सीधे तौर पर इस क्षमता के दोहन से जुड़ी है. अंसारी ने दृढ़तापूर्वक कहा, “शिक्षा वह अनिवार्य आधार है, जिस पर विकसित भारत के मज़बूत और सुंदर भवन की नींव टिकी होगी,” और इस राष्ट्रीय परियोजना में अल्पसंख्यक संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी.

एनसीएमईआई: सशक्त शासन का महत्वपूर्ण सेतु

इस मिशन को सक्षम बनाने वाले संरचनात्मक ढाँचे को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने विस्तार से समझाया. उन्होंने एनसीएमईआई की विकसित होती भूमिका को केंद्रीय नीति और जमीनी हकीकत के बीच एक महत्वपूर्ण “संस्थागत सेतु” के रूप में रेखांकित किया. प्रो. खातून ने समझाया, “केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और क्रियान्वयन को सुचारू करके, आयोग ने स्थिरता और सहयोग का एक स्पष्ट मार्ग प्रदान किया है, जिससे अल्पसंख्यक संस्थान उत्कृष्टता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.” इस अंतर्दृष्टि ने इस बढ़ती मान्यता को रेखांकित किया कि प्रभावी शासन संरचना शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की कुंजी है.

विश्वास से परे: एक साझा राष्ट्रीय नियति के लिए एकजुट

चर्चा ने व्यावहारिक को दार्शनिक के साथ निर्बाध रूप से बुना. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक श्री इंद्रेश कुमार ने एक साझा आध्यात्मिक और नागरिक विरासत की ओर आह्वान किया. उन्होंने कहा, “धर्म के नाम पर संघर्ष का कोई औचित्य नहीं है,” और इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की गहरी शक्ति “एकता, शिक्षा, नैतिकता और मानवता” से उत्पन्न होती है. उनके संदेश ने सम्मेलन के मूल विचार को मज़बूती दी: विभिन्न धर्मों को एक सशक्त, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिकता के निर्माण के सामूहिक राष्ट्रीय लक्ष्य के इर्द-गिर्द एकजुट होना चाहिए.

विरासत से सद्भाव तक: संस्थाएं सामाजिक प्रयोगशालाएं

इस पर विस्तार करते हुए, एनसीएमईआई के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शाहिद अख्तर ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक जीवंत संसाधन के रूप में इंगित किया. उन्होंने कहा, “अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान परिवर्तनकारी कारक बनने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित हैं. समुदायों के बीच सोद्देश्य समन्वय और सहयोग से, ये परिसर सामाजिक अविश्वास को सद्भाव से बदल सकते हैं, और पूरे राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता के अनुकरणीय मॉडल बन सकते हैं.” यह दृष्टि स्कूलों और कॉलेजों को न केवल शिक्षा के केंद्र, बल्कि सामाजिक एकीकरण की सक्रिय प्रयोगशालाओं के रूप में प्रस्तुत करती है.

आईएएस अधिकारी ने दी विविधता को नई परिभाषा: चुनौती से ‘सुपरपावर’ तक

इस भावना की प्रतिध्वनि करते हुए, श्री अंकित कुमार अग्रवाल, आईएएस ने एक शास्त्रीय बहस को नए सिरे से परिभाषित किया. उन्होंने घोषणा की, “भारत की विविधता प्रबंधित की जाने वाली कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति है, जिसका उपयोग किया जाना चाहिए.” उन्होंने शिक्षा के दोहरे वादे को स्पष्ट किया: व्यक्तिगत सामाजिक गतिशीलता का एक शक्तिशाली चालक और परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय एकता और साझा उद्देश्य का एक मज़बूत सुदृढ़ीकरण.

2047 के पथ पर एक निर्णायक पड़ाव

जामिया हमदर्द के रजिस्ट्रार कर्नल ताहिर मुस्तफा द्वारा कुशलतापूर्वक संचालित सम्मेलन कार्यवाही ने एक रणनीतिक रोडमैप को सुदृढ़ किया. यह सभा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गई है, जो अल्पसंख्यक शिक्षा के इर्द-गिर्द की कथा में एक प्रतिमान बदलाव का प्रतीक है. रियायत या अलगाव के लेंस के माध्यम से अब और नहीं देखे जाने वाले, ये संस्थान अब भारत की 2047 की ओर सामूहिक यात्रा में सक्रिय, अभिन्न और अनिवार्य भागीदारों के रूप में दृढ़ता से स्थापित हो गए हैं. उनका कार्य स्पष्ट है: शिक्षित करना, एकजुट करना और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में सहायता करना, जो अपने अस्तित्व की दृढ़ता और चमक उसी विविधता से प्राप्त करता है, जिसे वह संजोता है.

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-भारत एक्सप्रेस